गण्डकी प्रदेश सरकारले आठ सय भन्दा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने भएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कर्मचारी अभाव भए पछि ती निकायमा कर्मचारी भर्ती गर्नका लागि अध्यादेशको साहरा लिएको प्रदेश सरकारले दुई बर्ष देखिको गाँठो फुकाएसँगै करारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ती गर्न लागेको हो ।
बिज्ञापन
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको हो। यस अघि प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेको थियो । दुई बर्ष अघि नै प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित भएको थियो । जहाँ करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने,यदी नियुक्ति गरिएमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ असोज २०७९ मा जारी भइ १४ फागुन २०७९ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनको दफा १३ र १४ मा करार सेवा तथा ज्यालादारीमा पदपूर्ति नगर्ने उल्लेख थियो । दफा १३ मा प्रदेश निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन’भन्ने व्यवस्था राखिएको छ भने दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइनेसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ मा लेखिएको छ,यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।
यसलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको बाटो फुकाउन खोजिएको हो। करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो।
बिज्ञापन
अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरेको थियो। प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएकाले करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लोकसेवा आयोगसँग राय माग गरेको भए पनि प्रदेश आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र संघीय ऐनले करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी राख्न स्पष्ट रोक लगाएको बताउँदै सहमति दिएको थिएन। लोकसेवाले सहमति नदिए पछि प्रदेश सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ती गर्ने अध्यादेशको साहरा लिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ६ सय १७ दरबन्दी तोकेको छ । तर, प्रदेशमा ३ हजार ४ सय बढी कर्मचारी चाहिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अध्यादेश ल्याएसँगै भौतिक पूर्वाधार कृषि, स्वास्थ्य,ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहत झण्डै आठ सय कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।
