रविविरुद्ध २८ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको विभिन्न तीन वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले लामिछानेविरुद्ध तीन वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो । जसमा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २७ करोड ८९ लाखको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

बिज्ञापन

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा रवि पत्नी निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।
यस्तै उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धमा मुद्दा दायर भएको छ ।

बिज्ञापन

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालतमा एक अर्ब एकाउन्न करोड चालिस लाख उन्नाइस हजार एक सय चौरानब्बे रुपैयाँ तीन पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले पद्मा बन्जाडे, रोचक जोशी, राधा पछाईं र गीता पछाईंको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने मागदाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको हो ।

बिज्ञापन

आइतबार ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा ८ वटा कम्पनीहरु हुन् भने ५ जनाविरुद्ध जफत प्रयोजनका लागि मात्रै मुद्दा चलेको हो । यो प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको उनले बताइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रवि पत्नी निकिता पौडेल, छविलाल जोशीकी श्रीमती पद्मा, छोरा रोचक जोशी, लिला पछाईंको आमा राधा पछाइँ, दिदी गीता पछाईंको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ ।

प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको मिसिलमा रविका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष