रविविरुद्ध २८ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको विभिन्न तीन वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले लामिछानेविरुद्ध तीन वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो । जसमा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २७ करोड ८९ लाखको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

बिज्ञापन

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा रवि पत्नी निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।
यस्तै उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धमा मुद्दा दायर भएको छ ।

बिज्ञापन

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कास्की जिल्ला अदालतमा एक अर्ब एकाउन्न करोड चालिस लाख उन्नाइस हजार एक सय चौरानब्बे रुपैयाँ तीन पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले पद्मा बन्जाडे, रोचक जोशी, राधा पछाईं र गीता पछाईंको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने मागदाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको हो ।

बिज्ञापन

आइतबार ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा ८ वटा कम्पनीहरु हुन् भने ५ जनाविरुद्ध जफत प्रयोजनका लागि मात्रै मुद्दा चलेको हो । यो प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको उनले बताइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रवि पत्नी निकिता पौडेल, छविलाल जोशीकी श्रीमती पद्मा, छोरा रोचक जोशी, लिला पछाईंको आमा राधा पछाइँ, दिदी गीता पछाईंको पनि सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ ।

प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको मिसिलमा रविका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक:- अन्तिम उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता बाँकी रहँदै अध्यक्ष चयन

महिनाभरीको हाजिर एकै दिन,लेखा-प्रशासन,कार्यालय प्रमुखमाथि उठ्यो प्रश्न

भानु जयन्तीका अवसरमा छवि वैरागी घिमिरे सम्मानित

कनिष्ठ कार्की मुख्यसचिव भएपछि वरिष्ठ सचिवहरू असन्तुष्ट, बिदामा बसे शर्मा

डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र सभ्यताको नैतिक परीक्षा

ओएनएममै अलमल

करार सेवाका हजारौं कर्मचारी हटाइँदै, आउट सोर्सिङमा भर्ना गर्ने गृहकार्य

निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन अनिवार्य

बिशेष