पृष्ठभूमिः
नेपाल एक सानो आकारको अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो, यस प्रकारको अर्थव्यवस्था भएको मुलुकका लागि वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । वर्तमान खुला, उदार, प्रतिस्पर्धी विश्व आर्थिक परिवेशमा सार्वजनिक निकायबाट गरिने आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई मितव्ययी, पारदर्शी, आर्थिक कानूनको संरक्षण गरि विद्यमान देखा परेको अर्थ परिचालन साथै कार्यान्वायनमाथिको बेरुजु नियन्त्रण र सुधारमाथिको चासो टड्कारो विषय बनेको छ ।
विषय प्रवेशः
सामान्यतः कानून बमोजिम गर्नुपर्ने आर्थिक क्रियाकलापसंग जोडिएको विषय कार्यान्वयनमा रीत नपुगेको भनी उल्लेख गरिएका कैफियत बेरुजु हो, जुन सैद्धान्तिक, सुधारात्मक साथै कारोबारको अंक जोडित हुन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याईएको वा ठहर्याइएको कारोबार नै बेरुजु सम्झनुपर्दछ उल्लिखित छ ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले समेत बेरुजुलाई यसै व्यहोरा परिभाषित गरेको पाईन्छ । यसरी संक्षेपमा बैधानिक निकायबाट गरिने लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कैफियत बेरुजु हो । नेपालको संविधानमा महालेखा परीक्षकबाट सार्वजनिक निकायको समग्र आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता समेतका आधार तथा सिद्धान्तका आधारमा अन्तिम लेखापरीक्षण हुने साथै धारा २९४ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिन्छ ।
विद्यमान अवस्था
नेपालमा केही वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्दा पूंजिगत खर्चको न्यूनता, खर्च गर्ने क्षमताको कमी, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अधिकतम अस्वभाविक खर्च (Eleventh Hour Workout) र खर्च भएको रकममा पनि लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु अंकको बृद्धि जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । संविधानतः लेखापरीक्षणको कर्तव्य र अधिकार रहेको निकाय महालेखापरीक्षकको एकसठ्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ मा आ.व. २०७९/०८० को लेखापरीक्षणबाट संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा संगठीत संस्था गरी ५६०५ निकायको कूल ७८ खर्व ८१ अर्व ६० करोड लेखापरीक्षण गरेकोमा रु.१ खर्व २७ अर्व ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पश्चात सम्परीक्षण भएको रकम रु. ३२ अर्व १४ करोड फर्छयौट गर्दा आ.व. २०७९/०८० सम्म फर्छयौट गर्न बाँकी अद्यावधिक बेरुजु रु.६ खर्ब ६९ अर्व ८६ करोड ३९ लाख रहेको छ । सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय समेतको लेखापरीक्षणबाट रु.९५ अर्व ६० करोड बेरुजु देखिएको छ । संघीय कार्यालयको लेखापरीक्षण अंकको १.८९%, प्रदेश कार्यालयको २.०३% र स्थानीय तहको २.७२% बेरुजु कायम भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजु गरी ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । ६१ औँ प्रतिवेदनबाट कूल बेरजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४.४७%, नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३% र पेश्की बेरुजु ७.५०% कायम भएको देखिन्छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्था तर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाव्याज रकमका सम्वन्धमा समयमा नै कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु.५ खर्व १३ अर्व ४० करोड ४३ लाख रहेको छ । उक्त रकममा अद्यावधिक रकम रु.६ खर्व ६९ अर्व ८६ करोड ३९ लाख थप गर्दा कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल अद्यावधिक रकम रु.११ खर्व ८३ अर्व २६ करोड ८२ लाख पुग्नु आर्थिक अनुशासनमा विकृति थप मौलाउँदै गएको पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
आ.व. २०६५/०६६ सम्मको बेरुजुरबक्यौताको अंक करिव ९० अर्व रहेकोमा ६१ औँ प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा उक्त रकम रु.११८३ अर्व फर्छयौट गर्न बाँकी देखिनुले वित्तीय व्यवस्थापनमा विकृति र विसंगतिहरु बढ्दै गएको पुष्टि हुने देखिन्छ । बेरुजु फर्छयौट गर्ने गराउने तर्फ जिम्मेवारीमा रहेका सम्वन्धित निकायहरुको शिथिलताले गर्दा आर्थिक अनुशासनहिनताको प्रवृत्ति देखापरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक कोषमा संकलन हुनुपर्ने रकम प्रभावकारी रुपमा नभएको र यसको सदुपयोगमा समेत निरन्तर ह्रास आई अनियमितता, दुरुपयोग, स्वेच्छाचारिता, गैर जिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापहरु बढ्दै गई वित्तीय नियन्त्रणको अवस्था खलवलिएको अवस्थाको चित्रण तथ्याँङ्कले गर्दछ ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार आ.व. २०७९/०८० मा रु.१४ खर्व २१ अर्व ३२ करोड ७० लाख खर्च भएकोमा आषाढ महिनामा मात्र रु.२ खर्व ४५ अर्व ६६ करोड ९१ लाख ९१७.२८५० खर्च र जसमध्ये पनि अन्तिम हप्तामा रु.८८ अर्व ६६ करोड ७७ लाख कूल खर्चको ६.२४ % खर्च हुनुले कानूनको पालना अनुसार गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिमको खर्च नभएकोले यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ ।
फर्छयौट सम्वन्धी व्यवस्था
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आफ्नो र मातहतको कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन देखि लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु नियमित गराउने, निर्धारित लक्ष्य अनुरुप प्रतिफल प्राप्त गर्न जिम्मेवारी रहेको सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस लगाएतका फर्छयौटका प्रावधानहरुः
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याईएका बेरुजुका सम्वन्धमा ३५ दिनभित्र वा म्याद थप भएको भए सो समयभित्र सम्वन्धित कार्यालयले तोकिए बमोजिम फर्छयौट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्ने
– प्रारम्भिक प्रतिवेदमा उल्लिखित व्यहोरा फर्छयौट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउने र जानकारी प्राप्त भएपछि सो बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्वन्धित लेखा उत्तरदायीको हुने
– बेरुजु फर्छयौट गरे नगरेको सम्वन्धमा नियमित अनुगमन गरी प्रचलित कानून बमोजिम फर्छयौट गर्न लगाउने दायित्व सम्वन्धित लेखा उत्तरदायीको रहने
– लेखा उत्तरदायी अधिकृतले तोकिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले सो व्यहोराको जानकारी सम्वन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फर्छयौट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकम विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने
-फर्छयौट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न ७ दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सोको लगत कट्टा गरी ७ दिनभित्र सम्वन्धित लेखाउत्तरदायीलाई जानकारी दिनुपर्ने
– बेरुजु रकम असुलउपर गर्न नसकिएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउनुपर्ने र केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने
– महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले र प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिहरुम छलफल गरि आवश्यक निर्णय लिने
– प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनुपर्ने भएमा सम्वन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतको बेरुजु लगतबाट हटाउन महालेखापरीक्षक समक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने
– यसरी अनुरोध भई आएमा महालेखापरीक्षकले ३० दिनभित्र लगत कट्टा गरी सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्वन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत लाई दिनुपर्ने
– बेरुजु फर्छयौट समितिमा सिफारिस भई आएको बेरुजुका सम्वन्धमा छलफल भईसकेपछि बेरुजु फर्छयौट समितिले उचित ठानेमा त्यस्तो बेरुजु नियमित गरिदिन सक्ने र त्यसरी बेरुजु नियमित गरेको जानकारी सो समितिले सम्वन्धित मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई दिनुपर्ने
– जानकारी प्राप्त भएपछि महालेखापरीक्षकले त्यस्तो बेरुजुको लगत कट्टा गरी त्यसको जानकारी बेरुजु फर्छयौट समिति र सम्वन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने
– कार्यालयले गरेको बेरुजु फर्छयौटको अनुगमन गरी बेरुजु फर्छयौट सम्वन्धी कामकारवाहीमा प्रभावकारीता ल्याउन मुख्य सचिव, नेपाल सरकार अध्यक्ष रहेको बेरुजु फर्छयौट अनुगमन समितिले मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फर्छयौट सम्वन्धी कामकारवाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याँकन गर्ने, कायम भएको बेरुजु फर्छयौट नगर्ने मन्त्रालय, विभाग प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई छलफल गर्ने र बेरुजु फर्छयौटको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने
– स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट कायम भएको बेरुजुको सम्वन्धमा सम्वन्धित स्थानीय तहबाट फर्छयौट र फरफारक भएको तथा बाँकी बेरुजुको अद्यावधिक विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने ।
सुधारको विषहरुः
– सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, गुनासो सुनुवाई, सार्वजनिक सुनुवाई, प्रभावकारी अनुगमन गरी पदाधिकारी र जनशक्तिलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने
– नवप्रवेशी जनशक्ति साथै सेवाप्रवाहमा संलग्न हुने पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक कानून लगाएतका सम्वन्धित कानूनहरुको सम्वन्धमा पर्याप्त व्यवहारिक पद्धतिबाट तालिम साथै जानकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने
– आर्थिक अनुशासन पालना साथै बेरुजु फर्छयौटलाई कार्यसम्पादन र वृत्तिविकासका पक्षसंग आवद्धता गरी जनशक्तिलाई थप जिम्मेवारी र अनुशासित बनाइनुपर्ने
– सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति परिचालन सम्वन्धी कानून तत्काल तर्जुमा गरी कार्यान्वायनमा ल्याईनुपर्दछ । मौजुदा कानूनमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गरिनुपर्ने
– विभिन्न किसिमका अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी अनुदान वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाइनुपर्ने, नतिजमा आधारित अनुदान प्रणाली कार्यान्वायन गरिनुपर्ने, अनुदानलाई वीउपूँजिको रुपमा दिने र निश्चित समयपश्चात फिर्ता लिने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने
– बेरुजु सम्परीक्षणका सम्वन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समिति बीच भएको द्धिविधाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने साथै लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बीचमा समाञ्जस्यता ल्याउनुपर्ने
– आर्थिक कानूनहरुमा भएको व्यवस्था अनुसारको रकमान्तरको कार्य गर्नुपर्ने साथै वर्षान्तमा रकमान्तर गरि खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने
– सार्वजनिक निकायमा जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरी कार्यसम्पादनमा परामर्शदाता माथिको निर्भरता अत्याधिक देखिएको हुँदा संगठनको जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा, अत्यावश्यक कार्यमा मात्र परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यको लागि परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने
– वन पैदावारबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र काठजन्य सामाग्री अधिकतम आयात भएको देखिँदा ढलापडा, सुक्खा खडा रुखहरुको व्यवस्थापन गरी काठ लगाएतका बन पैदावारको उचित व्यवस्थापन तथा उपयोगद्धारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदानको व्यवस्था मिलाउने
– EIA प्रतिवेदन स्वीकृति नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने एवं विविध कारणले स्वीकृतिमा समेत ढिलाई हुँदा परामर्शसेवा र निर्माण कार्यको समय र लागत बढ्ने गरेको छ । केन्द्रीय निकायले सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी EIA स्वीकृतिमा देखिएको समस्या निराकरणमा सुधार गर्नुपर्ने
– नैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विद्यालयस्तरकै पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा विषय अनिवार्य गरिनुपर्ने
-उपभोक्ता समितिहरुले निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउने र जटिल प्रकृतिको कार्य र खरिद समेत उपभोक्ता समितिबाट सोझै खरिद गर्ने परिपाटिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने
-स्थानीय तहको सभामा प्रतिपक्षको अभ्यास नदेखिने हुँदा लेखा समिति प्रभावकारी नहुने र खर्चमा प्रभाव पार्ने निर्णयहरुमा कार्यकारिको प्रभाव देखिने हुँदा बेरुजु फर्छयौट सम्वन्धमा स्वार्थ बाँझिन सक्ने देखिन्छ । वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सम्वन्धित ऐनहरुमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल एवं अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र र प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष
राज्यको स्रोत, साधन, अधिकार र अवसरको प्रयोग माथिको दुरुपयोग नै बेरुजु हो । उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी सदुपयोग र प्रयोगको कमजोरीको उपस्थितिमा प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अवस्था बढ्दै जानुले वित्तीय व्यवस्थापनमा विकृति र विसंगतिहरु बढ्दै गएको पुष्टि हुने गर्दछ । वित्तीय परिचालनका सम्वन्धमा रहेका मौजुदा कानूनको अक्षरशः पालना साथै विद्यमान अवस्थामा रहेको बेरुजु फर्छयौट सम्वन्धको व्यवस्थालाई जिम्मेवार पदाधिकारीले अनुसरण गरेको अवस्थामा साथै सुधारका विषयवस्तु अवलम्वन गरिएको अवस्थामा बेरुजु नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणालीमाथि पारदर्शिता, विश्वासनियता र राज्यको वित्तीय लक्ष्य पुरा हुने निश्चित रहन्छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
