मन्त्रालयका नक्कली कर्मचारी बनाएर मन्त्रीले ४ जनालाई जापान पुर्याएको खुलासा

नेकपा एमालेका नेता तथा कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीले नक्कली कर्मचारी बनाएर केही मानिसहरुलाई जापान पुर्याएको आरोप लागेको छ ।

बिज्ञापन

क्याविनेटबाट स्वीकृत नलिई जापान भ्रमणमा गएका र विवादपछि हिजो पद छोडेका उनीमाथि गैरकानुनी मानव ओसारपसारको आरोप लागेको हो । मुख्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई यही कात्तिक १३ गते जापान उडेका मन्त्री अधिकारी १७ गते नेपाल फर्किएका थिए । टोकियो महानगरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी जापान उडेका थिए तर विमानस्थलबाटै फर्काइएको बताइएको छ ।

बिज्ञापन

यो प्रकरणमा विवादमा फसेपछि नैतिकताका आधार भन्दै मन्त्री अधिकारीले हिजो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।मन्त्री अधिकारीले केहीलाई मन्त्रालयकै नक्कली कर्मचारी बनाएर जापान लगेको खुलेको छ । यो प्रकरण बाहिरिएसँगै अहिले प्रहरीले ६ जना पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार रसुवाका कञ्चन देवकोटा र दावा सेर्पा र जनक राई रहेका छन् । सेर्पा र राई खोटाङका हुन् । उनीहरू जापानको एयरपोर्टसम्म पुगेको खुलेको छ ।

उनी जापान जाँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाममा नक्कली कागजात बनाएर चार जनालाई साथमा लिएर गएको आरोप छ । टोकियो विमानस्थलले उनीहरुको साथमा शंकास्पद कागजात भेटेपछि ४८ घण्टा राखेर नेपाल फिर्ता गरेको बताइएको छ ।

बिज्ञापन

नक्कली कर्मचारी बनेर जापान पुगेका केहीले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ बुझाएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । टोकियो विमानस्थलबाट डिपोर्ट ९निष्कासन० भएर काठमाडौँ फर्किएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटाले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ बुझाएको बयान प्रहरीलाई दिएका हुन । काठमाडौं प्रहरी परिसरले अहिले निता तिमल्सिना, जनक राई, दाबा शेर्पा र कञ्चन देवकोटा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो ती मध्ये उनीहरुले नक्कली कर्मचारी बनाएर प्रति व्यक्ति १० लाख लिएर जापान पुर्याइएको बयान दिएका हुन ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिलासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (२) ले प्रदेशका कर्मचारी र पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखि पठाउँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि पठाउनुपर्छ । जापान जाँदा उनले मुख्यमन्त्रीलाई पनि जानकारी नदिए पछि विवादमा परेका अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको बताए पनि उनलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिन सल्लाह दिए पछि राजीनामा दिन बाध्य भएको बताइन्छ ।

अधिकारी २०७९ को निर्वाचनमा मोरङ– २ (ख) बाट निर्वाचित एमाले सांसद हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष