बिज्ञापन

बिज्ञापन

यही क्रममा अहिले मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई ‘सेटिङ’को नयाँ अखडा बनाउने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ। तातोपानी र केरुङ नाका बन्द भएपछि चीनसँगको व्यापारिक आवागमनका लागि मुस्ताङ भन्सारको महत्व बढेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भन्सार विभागले मुस्ताङमा कर्मचारीको संख्या बढाएर कार्यालय सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो। तर जनशक्ति बढाउने निर्णयसँगै विवादित पृष्ठभूमि भएका कर्मचारीलाई समेत त्यहाँ पठाउने खेल सुरु भएको स्रोतको दाबी छ।

भन्सार विभागले  दुईजना अधिकृत र चार जना नायब सुब्बालाई  मुस्ताङ भन्सारमा काजमा खटाएको छ तर नाम भने बिवाद हुन्छ भनेर सार्बजनिक गरेको छैन । ती कर्मचारी को–को हुन् भन्ने विषयमा कर्मचारी प्रशासन हेर्ने उपसचिव मातृका आचार्यले समेत नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन्। मन्त्रालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा कर्मचारी पठाइएको भन्दै नाम खुलाउन आनाकानी गरिएको स्रोत बताउँछ।

यसअघि मन्त्रालयले विभागलाई एकजना अधिकृत पठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर संवेदनशील भन्सारमा स्वच्छ छवि भएका कर्मचारी पठाउनुपर्नेमा विगतमा पटकपटक विवादमा आएका तथा ठूला राजस्व कार्यालयमा लामो समय अवसर पाइसकेका कर्मचारीलाई नै प्राथमिकता दिइएको स्रोतको दाबी छ।

मुस्ताङ भन्सार यसअघि पनि विवादबाट अछुतो रहन सकेको छैन। बीवाईडी प्रकरणदेखि ठूलो परिमाणमा भेप जाँचपास नगरी गाडी भित्र्याएको आरोपसम्मका विषयमा यो भन्सार कार्यालय पटकपटक प्रश्नको घेरामा परेको छ। यस्तो पृष्ठभूमि भएको भन्सारमा अहिले कर्मचारीको नयाँ ‘टिम’ बनाउने प्रयास भइरहेको आरोपले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।

स्रोतका अनुसार मुस्ताङ भन्सारका प्रमुख विदुर चुडालले आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई कार्यालयमा ल्याउन सक्रियता देखाएका छन्।

यहीबीच राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरमा कार्यरत अधिकृत बालकृष्ण दाहाललाई बुधबार मात्रै मन्त्रालयमा तानेर विभागमा पठाइएको थियो। अहिले उनै दाहाललाई मुस्ताङ भन्सार पठाइएको त्यस्तै शोभाकान्त वाग्ले र टिकारम रेग्मीलाई पठाइएको दाबी छ तर आधिकारीक रुपमा भने पुष्टि भएको छैन । उनीहरुहाई सेटिङ गर्नको लागि कार्यलय प्रमुख चुडालले नै लगेको दाबी छ । दाहाललाई मुस्ताङ लैजान भन्सार विभागका उपसचिव ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले विशेष जोडबल गरिरहेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ। विभिन्न व्यवसायी समूह पनि दाहाललाई मुस्ताङ पठाउन सक्रिय रहेको र मुस्ताङ भन्सारका प्रमुख चुडालसमेत त्यसका लागि लागेको दाबी स्रोतको छ।

दाहालको विगतको पदस्थापन हेर्दा पनि उनले राजस्व प्रशासनमा पटकपटक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएको देखिन्छ। नायब सुब्बा हुँदा उनी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा करिब दुई वर्ष, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा करिब तीन वर्ष, राजस्व अनुसन्धान विभागमा करिब दुई वर्ष र भैरहवा भन्सारमा करिब दुई वर्ष बसेको स्रोत बताउँछ। भैरहवा भन्सारमा रहँदा कार्यालय प्रमुखका रूपमा ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना नै रहेको दाबी स्रोतको छ।

त्यसपछि अधिकृतमा बढुवा भएका दाहाललाई बढुवा भएको आठौँ महिनामै विभागमा तानिएको र त्यसलगत्तै मुलुककै सबैभन्दा ठूलो भन्सारमध्ये एक वीरगञ्ज भन्सारमा पठाइएको स्रोत बताउँछ। वीरगञ्जमा करिब दुई वर्ष जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुनः राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा पठाइएका उनी त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर पुगेका थिए। अहिले फेरि उनलाई मुस्ताङजस्तो रणनीतिक र संवेदनशील भन्सारमा पठाउने तयारी भइरहेको हो।

राजस्व प्रशासनमा ठूलो तथा आकर्षक कार्यालयको जिम्मेवारी पाएपछि कर्मचारीलाई विभाग, मन्त्रालय वा तुलनात्मक रूपमा सानो कार्यालयमा पठाउने अभ्यास रहेको बताइन्छ। तर दाहालको हकमा भने यस्तो सन्तुलन लागू नभएको जस्तो देखिएको स्रोतको दाबी छ। इटहरी, पथलैया, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भैरहवा, वीरगञ्ज, पुनः पथलैया र कोहलपुर हुँदै अहिले मुस्ताङसम्मको जिम्मेवारी पाउने अवस्थामा पुगेका दाहालको पदस्थापनलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेको स्रोतको भनाइ छ।

कुनै कर्मचारीलाई पटकपटक महत्वपूर्ण कार्यालयमा जिम्मेवारी दिनुको आधार के हो, अवसर वितरणमा समान मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन र सरुवा प्रणालीमा कुनै व्यक्तिको प्रभाव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ भन्सार विभागले दिनुपर्ने देखिन्छ।
मुस्ताङ जान खोज्ने कर्मचारीको दौडधुपमा दाहाल मात्र छैनन्। स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेलका भाइ सुभाष पौडेलसमेत मुस्ताङ भन्सार जानका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। हाल चोभार भन्सारमा कार्यरत पौडेलले यसअघि पनि पटकपटक अवसर पाइसकेको भए पनि फेरि महत्वपूर्ण भन्सार कार्यालयमा जान प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार मुस्ताङमा अहिले एउटा निश्चित ‘टिम’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ। उक्त टिममार्फत व्यापारी समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, तस्करी तथा अवैध कारोबारलाई सहज बनाउने र त्यसबाट कर्मचारी तथा सम्बन्धित समूहले लाभ लिने उद्देश्य रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ।  तर भन्सार प्रशासनमा बाह्य समूहको प्रभाव बढेको हो भने त्यसले राज्यको राजस्व प्रणालीमै गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ।

यसैबीच मुस्ताङमा गाडी भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढेको दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ। स्रोतका अनुसार अहिले गाडी भाडा मात्रै करिब पाँच लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि रसुवाबाट गाडी ल्याउँदा करिब दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेकोमा अहिले एकैपटक करिब दोब्बर पुगेको बताइएको छ। ढुवानी तथा व्यापारिक लागत बढ्नुका आफ्नै कारण हुन सक्छन्, तर त्यसको आडमा अतिरिक्त रकम असुली वा अवैध कारोबार भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा भने छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

स्रोतले मुस्ताङमा कथित ‘सेटिङ’का माध्यमबाट हुने लाभ सामान्य खर्चको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी हुने दाबी गरेको छ। व्यापारिक कारोबारमा देखाइने लागत र वास्तविक रूपमा हुने असुलीबीच ठूलो अन्तर रहेको आरोपसमेत स्रोतले लगाएको छ। अझ संवेदनशील नाकामा विगतमा विवादमा परेका कर्मचारीलाई पुनः पठाउने हो भने विभागले त्यसको स्पष्ट आधार दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेलाई कर्मचारी तहबाटै विवादमा तान्ने क्रम दोहोरिन थालेको हो भने अब मन्त्रालय नेतृत्वले मौनता तोड्नुपर्ने देखिन्छ।

मुस्ताङ भन्सारमा अहिले कसरी कर्मचारीको टिम बनाइँदैछ, कुन कर्मचारीलाई कसको सिफारिसमा पठाइँदैछ, त्यहाँ व्यापारी र कर्मचारीबीच कस्तो सम्बन्ध विकास भइरहेको छ, तस्करीका लागि कथित ‘सेटिङ’ कसरी हुने गरेको आरोप छ र त्यसबाट कसले लाभ लिइरहेको छ भन्ने विषयमा थप तथ्य र प्रमाणसहितको विवरण क्रमशः सार्वजनिक गरिनेछ।

मुस्ताङ भन्सारमा ‘विवादित’ कर्मचारीहरू पठाउने चलखेल