बिज्ञापन

बिज्ञापन

बजेटलाई खर्च गर्ने अनुमतिमा मात्र सिमित राखेर बुझ्ने हाम्रो संस्कार रह्यो, संस्था, कार्यालय वा सरकारको प्राथमिकता र विकासका दुरदृष्टिको ऐना हो बजेट । कुन क्षेत्रमा कति पैसा छुट्याइएको छ भन्ने कुराले उसले कुन कामलाई महत्व दिएको छ भन्ने देखाउँछ । बजेट बुझ्नुले संस्थाको उद्देश्य, प्राथमिकता र गोरेटो बुझ्नु पनि हो । उदाहरणका लागि कुनै निकायमा विकास निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन भयो । वर्षको अन्त्यमा अधिकांश रकम खर्च पनि भयो। फाइलमा सबै कागज मिलेको छ। तर सडक अधुरो छ, भवन प्रयोगमा आएको छैन, खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको छैन वा खरिद गरिएको सामग्री गोदाममै थन्किएको छ भने त्यसलाई सफल बजेट खर्च भन्न सकिदैँन ।
हामी खर्चलाई मात्र उपलब्धि मान्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनुपर्छ। बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने भन्दापनि बजेट खर्च भएर के प्राप्त भयोरु भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । सय रुपैयाँ खर्च गरेर सय रुपैयाँ बराबरको परिणाम आयो कि दस रुपैयाँ बराबरको मात्ररु यही मूल्याङ्कन आवश्यक छ। कहिलेकाहीं वित्तीय प्रगतिकै लागि बजेट खर्च गरिन्छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हतारमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका कार्यहरु थुप्रै हुन्छन्। आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन गर्न कठीन समय प्राप्त हुन्छ । योजना कार्यान्वयनमा गुणस्तरभन्दा बजेट सक्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइन्छ। अनि वर्षको अन्त्यमा भनिन्छ ‘बजेट खर्च राम्रो भयो ।’  त्यसैले बजेट खर्चको प्रतिशत बढ्नु सफलता होइन। जनताको आवश्यकता र बजेट विनियोजनको उद्देश्य पूरा हुनु सफलता हो ।

कुनै निकायले विनियोजित बजेटको ९५ प्रतिशत खर्च गर्‍यो भन्दैमा त्यसलाई उत्कृष्ट भन्न मिल्दैन। यदि खर्च गरिएको रकमले अपेक्षित परिणाम दिएन भने ९५ प्रतिशत खर्च पनि प्रश्नको विषय बन्न सक्छ। अर्कोतर्फ कुनै कार्यक्रमले सिमित रकममा उल्लेखनीय परिणाम दिएको छ भने त्यसलाई पनि त्यही दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यसैले आर्थिक प्रशासन प्रमुखले भूक्तानी साथै सोका लागि राय दिँदा कानूनतः तीनवटा कुरा सँगसँगै हेर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ : रकम, प्रक्रिया र परिणाम । यी तीनवटै प्रश्नको उत्तर नखोजी केवल फाइलको कागज गन्ने हो भने आर्थिक प्रशासनको काम अधुरो र कमजोर हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय हो बजेट शीर्षक । बजेट कुन शीर्षकमा राखिएको छ र त्यसैअनुसार खर्च भएको छ कि छैन वा मिल्ने हो होइन भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम अर्को उद्देश्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बजेट अनुशासन कमजोर बनाउँछ । त्यसैले आर्थिक प्रशासन प्रमुखले बिलमा रकम कति छ भनेर मात्र होइन, यो रकम कुन बजेट शीर्षकबाट आएको हो र उक्त शीर्षकको उद्देश्य के हो ? भनेर पनि हेर्नु अनिवार्य छ । कागजपत्रले धेरै कुरा लुकाउन सक्छ, तर बजेटको संरचनाले पनि धेरै कुरा देखाउँछ। कुन कार्यक्रममा बढी रकम गयो ? कुन कार्यक्रममा बजेट छुट्याइयो तर खर्च भएन ? कुन शीर्षकमा बारम्बार रकम थपियो ? कुन कार्यक्रम वर्षेनी दोहोरिन्छ तर परिणाम देखिँदैन ? कुन आयोजनामा लागत बढ्दै गइरहेको छ ? कुन कार्यालयले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा सकिरहेको छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै वास्तविक वित्तीय अनुशासन हो।

हामीले आर्थिक प्रशासन शाखालाई भुक्तानी गर्ने शाखा वा फाँटको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यो वित्तीय अनुशासनको महत्वपूर्ण पहरेदार हो। खर्च गर्न खोज्ने पक्षलाई प्रक्रिया, नियम र बजेटको सीमाभित्र राख्नु उसको कानूनतः जिम्मेवारी हो। त्यति मात्र होइन, खर्चको औचित्य र परिणामबारे पनि प्रश्न उठाउने र जवाफ समेतको हिस्सेदारीको संस्कारी हुनु अनिवार्य हो । कागजपत्र पूरा हुनु न्यूनतम आवश्यकता हो, सार्वजनिक रकमको उचित उपयोग अन्तिम उद्देश्य हो ।

नागरिकहरू तुलनात्मक रुपमा हिजोको दिनभन्दा वर्तमानमा सचेत छन् तथ्याङ्कीय रुपमा बैध छ । उनीहरूलाई आफ्नो करबाट संकलन भएको स्रोत कहाँ गयो भन्ने जान्न मन छ । गाउँमा बाटो किन बनेन ? विद्यालयको भवन किन अधुरो छ ? अस्पतालमा औषधि किन छैन ?  खानेपानी आयोजना किन चल्दैन ? सार्वजनिक भवन किन प्रयोगविहीन छ ?  यस्ता प्रश्नको जवाफ बजेटबाट खोज्नुपर्छ । त्यसैले आर्थिक प्रशासन हेर्ने जिम्मेवार पक्षले समेत समान्य नागरिकको आँखाबाट बजेट हेर्नु आवश्यक छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय बजेट खर्चमा मितव्ययिता । सरकारी वा सार्वजनिक पैसा खर्च गर्दा बजेट छ, खर्च गरौँ भन्ने सोच कमजोरी हो । बजेट व्यवस्थापन भएको भन्दैमा अनावश्यक खर्च गर्न पाइँदैन । बजेट सार्वजनिक हो भने प्रत्येक रुपैयाँको आफ्नै मूल्य हुन्छ । एउटै काम कम लागतमा गुणस्तरीय रूपमा गर्न सकिन्छ भने बढी खर्च गर्नु आवश्यक छैन । आवश्यकता नभएको सामान खरिद गरेर बजेट सक्नु उपलब्धि होइन । कम खर्च गर्नु मात्र मितव्ययिता होइन, उचित ठाउँमा उचित परिणामसहित खर्च गर्नु मितव्ययिता हो ।

बजेटको अर्को पाटो हो प्राथमिकता । कार्यालयमा सीमित स्रोत हुन्छ तथापी आवश्यकता धेरै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कामलाई महत्व र प्राथमिकताका आधारमा सम्पादन गर्नुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ वास्तविक आवश्यकताभन्दा पहुँच, दबाब वा देखावटी कामले प्राथमिकता पाउने जोखिम हुन्छ। वित्त व्यवस्थापन अर्थात आर्थिक प्रशासनले यस्तो विषयमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रश्नहरू असहज लाग्न सक्छन्, तर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा असहज प्रश्नहरू नै धेरैपटक आवश्यक हुन्छन् । आर्थिक प्रशासनले यी यावत विषय हेर्छ, मूल्याङ्कन गर्दछ र भूक्तानीको प्रकृया प्रारम्भ गर्दछ । तैपनि निकाय प्रमुखबाट संकुचित आदेश आउँछ ‘लेखा सर बजेट हेर्नुहोस्, कागजपत्र हैन ।”

निष्कर्षः
आर्थिक प्रशासनको कार्य अंकको खेल मात्र होइन यो जवाफदेहिताको महत्वपूर्ण हिस्सेदार नै हो । एउटा अंकले कार्यालयको प्राथमिकता देखाउन सक्छ, अर्को अंकले कमजोरी देखाउन सक्छ, बजेटको प्रवाहले निर्णयको दिशा देखाउँछ, खर्चको परिणामले व्यवस्थापनको क्षमता देखाउँछ त्यसैले अब हाम्रो दृष्टिकोण बदलिनुपर्छ । फाइलको मोटाइ मात्र होइन, कामको गहिराइ पनि हेर्नुपर्छ । बिलको संख्या मात्र होइन परिणामको संख्या समेत हेर्नुपर्छ । खर्चको प्रतिशतमात्र होइन सोको उपलब्धिको प्रतिशत ध्यान दिइनुपर्छ । कागजमा सम्पन्न भएको योजना होइन, मैदानमा सम्पन्न भएको कार्य नै हेर्नुपर्छ । यसर्थ आर्थिक प्रशासनको चुस्ततामा मनलाग्दि भावना बहकाउने हैन राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संस्कारमा इमान्दारिता र आदेशमा कानूनसम्मत एकता साथै समर्थन आवश्यक छ ।