स्वार्थ समूहहरुको दबाबका कारण अलपत्र पर्दै आएको शिक्षा विद्येयक फेरि अगाडि बढ्ने भएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँगै शिक्षकहरूको सेवा, सुरक्षा, योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया र पेसागत मर्यादालाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षासहित तयार गरिएको विद्येयक स्वार्थ समूहको दबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अलपत्र पर्दै आएको थियो । सोही विद्येयकलाई वर्तमान सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको शिक्षा विद्येयक अगाडि बढाउन भन्दै सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफललाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश पछि सरकारले संघमा विद्येयकका मस्यौदा उपर छलफल गरिरहेको छ । सातै प्रदेशबाट राय सल्लाह र सुझाव पछि सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदाबारे आज काठमाडौँमा छलफल सुरु गरिरहेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका लागि सरोकारवालाहरुसँग राय सुझावसहित छलफल गरिरहेका हो । काठमाडौं प्रज्ञा भवनमा छलफल जारी छ ।
यस अघि सातै प्रदेश पुगेर राय सुझाव लिएको मन्त्रालयले आइतबार काठमडौंमा सरोकारवाला समूहसँग विषयगत रूपमा नीतिगत संवादको आयोजना गरेको हो । मन्त्रालयले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव तथा काठमाडौँमा हुने समग्र छलफलबाट आएका थप सुझावलाई आधार बनाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
बिज्ञापन
लामो समयदेखि रोकिएको शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारमाथि दबाब रहेको समयमा सरकारले शिक्षा विद्येयकका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । गत वर्षको जेन जी आन्दोलनअघि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित विधेयक संसद् विघटनका कारण शून्यतामा गएको थियो । फागुनको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै शिक्षा विद्येयक अगाडि बढेको छ ।


























