गृह मन्त्रालयले शुक्रवार गरेको कर्मचारी खटन पटनमा फेरि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रवार ४२ जना उपसचिवको सरुवा गर्दा १० जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर भए । सो क्रममा सहसचिवको दरबन्दी रहेका डडेलधुरा र जुम्लामा उपसचिवलाई नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटाइएको छ ।
गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ स्तरीय निर्णयबाट कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापना वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८०’ मिचेर सहसचिवको दरबन्दी भएको जिल्लामा उपसचिवलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिइएको हो । कार्यविधिमा सहसचिव सीडीओ भएर खटिने ‘ग’ वर्गका जिल्लामा पर्ने जुम्ला र डडेलधुरामा उपसचिवलाई सीडीओ बनाएर खटाइएको हो । यसरी डडेलधुरामा उपसचिवलाई सिडियो बनाएर खटाइँदा उपसचिवकै अण्डरमा उपसचिवले काम गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।
त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अम्बर बहादुर वलीलाई नचलाई गृह मन्त्रालयको उपसचिव मीना अर्याललाई डडेलधुराको सिडिओमा खटाएको हो। यस अघि डडेलधुराको सहसचिव सिडिओ विष्णुप्रसाद कोइरालाको बैशाख दोस्रो साता कोशी प्रदेशमा सरूवा भएपछि सहायक सिडिओ वलीलाई सिडिओको जिम्मेवारी दिएको थियो। वलीभन्दा अर्याल वरिष्ठ उपसचिव हुन्। तेह्रथुमको सिडिओ समेत भइसकेकी अर्याललाई सहसचिवको दरबन्दीमा डडेलधुराको सिडिओ खटाइएको हो।
बिज्ञापन
वली भर्खरै उपसचिव बढुवा भएका हुन । यस अघि सहायक सिडियो हुँदै त्यहाँको सिडियो भएर काम गरेका वलीले अब सहायक सिडियो भएर त्यही काम गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै तेजप्रकाश प्रसाई जुम्लाको सिडियो बनाएर खटाइएको छ । जुम्लाका सिडिओ दिपक पौडेललाई लमजुङको सहायक सिडिओमा खटाइएको छ। यदी सहसचिव जानै मान्दैनन भने ती जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा दरबन्दी किन राखिएको ? दरबन्दी अनुसार खटन पटन गर्न नसक्ने हो भने यो लाचारीपना हो कि होइन ?
