कर्मचारी वृत्तमा एक प्रकारको त्रास र तरंग छाएको छ । संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा राख्न लागेको केही प्रावधान र नयाँ सरकारले अख्तियार गरेका नीतिहरुका काररण अहिले धमाधम राजीनामाको लहर चलेको छ ।
त्यसैको प्रतिविम्बस्वरुप असारको दुई सातामै ८२ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसके । यिनमा ४ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिव छन् । निजामती किताबखानाको रेकर्डअनुसार अघिल्लो वर्षभरि ७ सय जना कर्मचारीले राजीनामा दिएकोमा बालेन नेतृत्वको सरकारले सय दिन नकाट्दै ५ सय ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीले जागिर छाडिसके । यसरी मन मार्नेमा जागिर अवधि १५ वर्षभन्दा बढी रहेका कर्मचारीसमेत छन् ।
बिज्ञापन
चालू आर्थिक वर्षको असार महिनाका ११ दिनमा ८२ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार असार महिना लागे यता ८२ जना कर्मचारीले राजीनामा दिँदा १०९ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । यसरी राजीनामा दिनेमा सहायकस्तर,शाखा अधिकृत,उपसचिव,सहसचिवस्तरकासम्म रहेका छन् । यो १५ दिनको अवधिमा सहसचिवस्तरका चार,उपसचिवस्तरका १८,शाखा अधिकृत तहका १५ र सहायकस्तरका ५२ जना कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका छन् । यसरी असार लागे यतामात्र राजीनामा दिने कर्मचारीहरुको विवरण हेर्दा असार १ गते २ जना,असार २ गते ५ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् भने ३ गते १० जना कर्मचारीले राजीनामा दिँदा ४ गते १२,५ गते ८ जना कर्मचारीहरुले जागिर अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर बाहिरिएका हुन । यस्तै असारको ६ र ७ गते सार्वजनिक बिदा थियो । सो दिन बिदा दिनेहरु भएनन् । असार ८ गते ११ जना,९ गते ६ जना,१० गते २ जना,११ गते ११ जना,१२ गते ८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएको रेकर्ड छ । १३ र १४ गते सार्वजनिक बिदा थियो । १५ गते थप ८ जना कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका हुन । किताबखानाको रेकर्ड अनुसार यो अवधिमा १०९ जनाले अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् भने झण्डै ४३ प्रतिशत अर्थात् ८२ जनाले स्वेच्छाले जागिर छाडेका हुन् ।
यसरी राजीनामा दिने कर्मचारीको लर्काे लाग्नुको कारण संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा राख्न लागिएको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश दिने चर्चाले ३० वर्ष सेवा गरिसकेका करिब १० हजार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । त्यसैगरी, कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिनुको अर्को कारण हो– पेन्सन कटौतीको डर । हाल ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदा पेन्सन गणनाका लागि थपिने २ वर्षको सुविधा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सुविधा हट्दा कर्मचारीको मासिक पेन्सन रकम २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म घट्ने निश्चित छ । खाइपाइ आएको सेवा तथा सुविधा र पेन्सन घट्ने डरले उमेर तथा सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने कर्मचारीको लर्काे लागेको विश्लेषण गरिएको छ ।
उता, अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजश्व विभाग महिना दिनदेखि महानिर्देशकविहिन अवस्थामा पुगेको छ । दीपक भट्टसँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै सहसचिवहरू मदन दाहाल, महेश भट्टराई र महेश बराल प्रदेशतिर खेदिएपछि विभाग महिनाँैदेखि रमेश अर्यालले निमित्तको रूपमा चलाइरहेका छन् । यता रसुवा भन्सारबाट भित्रिएको इभी गाडीमा बदमासी भएको निष्कर्षसहित भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीलाई मन्त्रालयमा तानेर भरतमणि पाण्डेलाई निमित्त दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा २६ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, निकायमा गरी पाँच वटा रिक्त छ । मन्त्रालयकै ९ वटा महाशाखामध्ये २ वटा प्रमुखविहीन छन् भने तालिम केन्द्रका अलावा राजश्व अनुसन्धान विभागमा समेत सहसचिवकै दरबन्दी भए पनि सो विभाग खारेजी हुने चरणमा छ ।
उता, गृह मन्त्रालय मातहत त्रिवि अध्यागमनमा जान यसअघि कर्मचारीबीच हानथाप हुन्थ्यो तर कुनै पुरुष कर्मचारी जान नचाहेपछि सिर्जना थपलियालाई खटाइएको छ ।
