सरकारले असार पहिलो साताभित्रै कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण टुंग्याउने भने पनि सो काम पूरा गर्न सकेको छैन । समयमा ओएण्डएमको काम पूरा गर्न नसकेपछि गुपचुप म्याद थपिएको छ ।
बिज्ञापन
०८२ चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायमा ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सञ्चालन गर्न औपचारिक स्वीकृति दिएको थियो । सोही निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारी निकायहरूको संगठन संरचना, दरबन्दी पुनरावलोकन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको थियो । यसको करिब एक महिनापछि, २०८३ वैशाख ३० गते, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जेठ १२ गते सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै असार ७ गतेभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्धारित समयमा ९ वटा मन्त्रालयले मात्रै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) बुझाएका बाँकी मन्त्रालयले समयभित्र ओएण्डएम गरेर बुझाउन नसके पछि असार मसान्तसम्म समय थपिएको हो ।
बिज्ञापन
हालसम्म रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओएण्डएम प्रतिवेदन बुझाएका थिए । कार्यदलले ९ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सुझावसहित फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको जनाएको छ । कार्यालयका संयोजक छन्, सचिव किरणराज शर्मा,जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र कानुन हेर्ने सचिव पुष्कर सापकोटा सदस्य छन् । त्यस्तै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउत र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मदन भुजेल सदस्य छन् ।
यो समितिले प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुझावसहित फिर्ता पठाएको कर्मचारी प्रशासन फाँट हेर्ने केही कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।























