बालेन सरकार आएसँगै यस अघि सञ्चार मातहत रहेको सूचना प्रविधि विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुर्याइएको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सोही विभाग हुँदा हुँदै सरकारले अर्काे समानान्तर कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर सरकारले नै बनाउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा एउटै छुट्टै कार्यालय गठनको गृहकार्य भइरहेको हो । ई–गभर्मेन्स बोर्डको मातहतमा रहने गरी सरकारले यस प्रकारको कार्यालय गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सो कार्यालय गठन तथा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय एउटा छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागिरहेको छ। उक्त कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र चाँडोभन्दा उक्त मस्यौदा पारित गरिने कर्मचारीहरुले जनाएका छन् । सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यालय बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन विभागको कार्यालयनजिकै हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रमा रहने र बाहिरबाट करारमा आइटीसम्बन्धी कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने तयार भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । हाल सिंहदरबारभित्रै सयभन्दा बढी सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ काम गरिरहेका छन् तर सरकारको औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर काम गरिरहेका यी विज्ञलाई प्रधानमन्त्री मातहतको प्रविधि एकाईले संयोजन तथा परिचालन गरिरहेको छ ।
सरकारले थालेको यो तयारीलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीले असहमति राखेका छन् । कम्प्यूटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान) महासंघले सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारको यो नीति दीर्घकालीन रूपमा लागू भए नेपालको सफ्टवेयर उद्योग र समग्र सूचना प्रविधि इकोसिस्टममा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। अधिकारीले एस्टोनिया, सिङ्गापुर र भारतजस्ता सफल डिजिटल राष्ट्रको उदाहरण दिँदै ती देशले सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने क्रममा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको बताए।