दुई तिहाइ सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकारलाई काम देखाउने हुटहुटी हो वा नयाँ जोगी बढी खरानी ! नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना अर्थात ‘मधुमास’ अवधि पूरा हुँदैछ । यो अवधिमा केपी शर्मा ओली,रमेश लेखक,दीपक खड्कादेखि छविलाल रिजालसम्मलाई नियन्त्रणमा लिइयो । केहीलाई प्रहरी हिरासतमा राखियो । यस्तै व्यवसायीहरु ज्योती पाण्डेदेखि शेखर गोल्छा,सुलभ अग्रवाल,विचौलिया दीपक भट्टसम्म प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगे । तीमध्ये केही बाहेक अधिकांश छुटिसकेका छन् । सोमबारमात्र पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परे । १४ चैतको मिरमिरेमै केपी ओली र रमेश लेखकलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको सरकारले १४ चैत पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप थियो । यस्का अलवा उनीहरु सँग सँगै पक्राउ परेकी विमला ओली पनि केही समय पछि छुटिसकेकी छिन् । यस्तै काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाललाई भने एक दिन मात्रै नियन्त्रणमा लिएको थियो । कर्मचारीहरु पेन डाउनमा उत्रिने स्थिति आएसँगै रिजाल दिँउसै छुटे । गोकर्णमणि दुवाडीलाई समाउने योजना पनि टुट्यो । पक्राउ परेकामध्येर ओली र लेखकलाई भने नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दायर गर्न अदालतसम्म पुगेको थियो । उनीहरूलाई अदालतले धरौटीमा छोडेको छ ।
यस्तै १९ चैत २०८२ मा विचौलिया दिपक भट्टलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा भट्ट मात्र होइन, उनका साझेदार सुलभ अग्रवाल पनि पक्राउ परे । यसरी पक्राउ परेकामध्ये अहिले सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । शेयर कारोबारमा उनीहरूबीच भएको लफडाका कारण शेखर गोल्छा तानिए । १२ दिनपछि २२ वैशाख २०८३ मा गोल्छालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्न अनुमति नदिएपछि छुटिसकेका छन् । २२ वैशाख २०८३ मा सर्वेश जोशी पक्राउ परे । यो प्रकरणमा इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, उनलाई भने लगत्तै अदालतले छोड्न आदेश दिएको थियो ।
यता पछिल्लो समयमा अख्तियारले राहदानी छपाइका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा मुद्धा कमजोर बनाएर अख्तियार लगिएको भन्दछन्,कर्मचारीहरु नै । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनका सल्लाहकारहरूको दबाबमा एक साताभित्रै अनुसन्धान सकाएर अख्तियारले मुद्धा विशेषमा त पुर्‍याएको छ तर बिगोको कानुनी धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जुन कम्पनीले राज्यकोषबाट १८ करोड भुक्तानी लगेको छ तर मुद्धा चलाइएको छ १० अर्बको । राज्य कोषबाट एक कम्पनीलाई अग्रिम रकम १८ करोड भुक्तानी भएको अबस्थामा अख्तियारले मागदावी राखेको १० अर्ब बिगो राख्नु भनेको मुद्धा कमजोर बनाएर अदालतमा पुर्‍याइएको रुपमा कर्मचारीहरुले अर्थाएका छन् । उता सोही मुद्धामा तत्कालीन मन्त्रीहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र आरजु राणालाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ । उता सोमबारमात्र उसैगरी वालुवाटारको जग्गा प्रकरण र दीपक भट्टसँगको कनेक्सन भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरिएको छ । सो मुद्धा समेत दीपक खड्काको झैं हुन्छ वा प्रमाणीत हुन्छ,त्यो केही समय कुर्नुपर्नेछ ।