राहदानी छपाइमा अनियमितता : महानिर्देशक अर्यालसहित सातजनाको अदालतमा बयान सुरु

राहदानी छपाइमा भएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाका सात प्रतिवादीहरूको विशेष अदालतमा बयान सुरु भएको छ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा सातजनालाई पक्राउ गरेरै उपस्थित गराएको थियो ।

बिज्ञापन

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित निर्देशक सुनील केसी, सोमेश थापा, विपिन प्रसाईं, राजाराम दाहाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनीका एजेन्ट मणिन्द्रकुमार मल्ललाई उपस्थित गराइएको हो। उनीहरूको मंगलबारदेखि बयान सुरु भएको हो। बयानपछि हुने थुनछेक आदेशले उनीहरूलाई थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने निर्णय हुनेछ।

बिज्ञापन

त्यस्तै जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मूलभर कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्लविरुद्ध समेत मुद्दा दाय गरिएको छ। उनीहरूले आपसी मिलेमतो र गैरकानुनी लाभ लिएको भन्दै आयोगले कर्मचारीहरूलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। त्यस्तै मुलभर कम्पनीसँग १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ भने भेरिडोसलाई ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।

राहदानी विभागले आह्वान गरेको पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको प्रक्रियामै प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पाइएको आयोगले ठहर छ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

सचिव बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

सचिवको कमाण्डमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना

निजामती सेवामा अवकाश: तथ्य, भ्रम र भविष्य

‘कर्मचारीलाई संसदमा बोलाएर राजनीतिक थुतुनेसँग भिडाउन मिल्दैन’ : पूर्वसचिव उपाध्याय

सांगीतिक श्रृंखला ‘आवाज’को तेस्रो संस्करण साउन २९ गते

अघि बढ्यो सचिव बढुवा प्रक्रिया : यी हुन बढुवाका लाइनमा रहेका बरिष्ठहरु

चार सहसचिवको आन्तरिक सरुवा,एडिबीको कार्यकारी निर्देशकमा धनीराम

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

बिशेष