ललितपुरस्थित जावलाखेल सदर चिडियाघरमा बर्डफ्लु संक्रमण पुष्टि भएपछि चिडियाघर बन्द गरियो, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी समेत चिडियाघरभित्रको सरकारी आवास छाडेर बाहिर बस्न थालिन् र त्यसलगत्तै चिडियाघर प्रमुख सत्यनारायण साहलाई खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को मुख्यालयमा काज फिर्ता गरियो। तर, घटनाको सम्पूर्ण दोष चिडियाघर प्रशासनमाथि थोपर्ने प्रयास भइरहेका बेला प्राप्त तथ्य र कागजातहरूले भने फरक चित्र प्रस्तुत गरेका छन्।
बिज्ञापन
पछिल्ला दिनहरूमा केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘चिडियाघर प्रशासनले बर्डफ्लुको सूचना लुकायो’ भन्ने आशयका समाचारहरू सार्वजनिक भए। तर घटनाक्रमको क्रमागत अध्ययन गर्दा चिडियाघरले सूचना लुकाएको भन्दा पनि प्रमाणित नभएको विषयलाई आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कानुनी तथा प्राविधिक बाध्यता पालना गरेको देखिन्छ।
बिज्ञापन
जानकारी अनुसार जेठको अन्तिम सातातिर चिडियाघरभित्र रहेका केही चरामा अस्वाभाविक लक्षण देखिएपछि प्रशासनले तत्काल त्यसलाई बर्डफ्लु नै हो भनेर निष्कर्ष निकालेको थिएन। बरु असार १ गते सेन्ट्रल भेटेरिनरी ल्याबमा नमूना पठाएर वैज्ञानिक परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। पशुजन्य संक्रामक रोगका घटनामा प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नआउँदासम्म संक्रमण पुष्टि भएको घोषणा गर्नु प्राविधिक रूपमा समेत उपयुक्त मानिँदैन।
स्रोतका अनुसार असार ४ गते परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र बर्डफ्लु संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसलगत्तै चिडियाघर प्रशासनले आफ्नो माथिल्लो निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई जानकारी गराएको थियो। सोही दिन पशु स्वास्थ्य सेवा विभाग, सम्बन्धित प्रयोगशाला तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो। बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकलअनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो।
बिज्ञापन
उक्त बैठकको निर्णय मिनेटसहित सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो। चिडियाघर स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रतिनिधि हरिविक्रम सिंह र रचना शाहमार्फत् निर्णय तथा प्रतिवेदन सोही दिन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको थियो। अर्थात्, बर्डफ्लु पुष्टि भएको दिन नै माथिल्लो निकायलाई औपचारिक रिपोर्टिङ गरिएको देखिन्छ।
यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दै चिडियाघर प्रमुख सत्यनारायण साहले पनि रिपोर्ट प्राप्त हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई जानकारी गराइएको बताएका छन्। उनका अनुसार चिडियाघरको जिम्मेवारी रिपोर्ट प्राप्त भएपछि माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउनेसम्मको हो, त्यसपछि आवश्यक समन्वय, मन्त्रालयमा जानकारी तथा नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको हुन्छ।
रोचक पक्ष के छ भने, बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि बसेको बैठककै दिन कोषले चिडियाघर बन्द गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो। तर त्यसअघि नै केही सञ्चारमाध्यममा चिडियाघर प्रशासनले सूचना लुकाएको आशयका सामग्री सार्वजनिक हुन थालेका थिए। यसले प्रश्न उठाएको छ– जब प्रयोगशालाको आधिकारिक रिपोर्ट नै असार ४ गते प्राप्त भएको थियो भने त्यसअघि कसरी सूचना लुकाइएको निष्कर्ष निकालियो ?
पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि रोगको शंका र रोग पुष्टि फरक विषय हुन्। लक्षण देखिनासाथ बर्डफ्लु भएको घोषणा गर्नु गैरजिम्मेवार कदम मानिन्छ। प्रयोगशाला परीक्षणले पुष्टि नगरेसम्म संक्रमण रहेको वा नरहेको दाबी गर्न मिल्दैन। त्यसैले चिडियाघर प्रशासनले रिपोर्ट नआउँदासम्म आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नगर्नु सूचना लुकाउनु नभई प्रचलित वैज्ञानिक प्रक्रिया र प्रशासनिक विधि पालना गर्नु हो।
यद्यपि संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइरहेकै बेला असार ५ गते चिडियाघर प्रमुख साहलाई अचानक काज फिर्ता गरियो। यही निर्णयले अहिले थप प्रश्नहरू जन्माएको छ। यदि रिपोर्ट प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको थियो, बैठक बसेको थियो र निर्णयहरू मिनेटसमेत गरिएका थिए भने आखिर प्रमुख साहलाई जिम्मेवार ठहर्याउने आधार के थियो ?
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा चिडियाघरका एक कर्मचारी भन्छन्, “यदि बर्डफ्लु नियन्त्रणमा कुनै लापरबाही भएको थियो भने त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। रिपोर्ट आएपछि गरिएको रिपोर्टिङ, बैठक र निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा एक व्यक्तिलाई दोषी देखाएर सरुवा गर्नु न्यायोचित देखिँदैन।”
यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग पनि जोडिएको छ। विभागीय मन्त्री गीता चौधरी स्वयं चिडियाघर परिसरभित्र रहेको सरकारी आवासमा बस्दै आएकी थिइन्। संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी बाहिर बस्न थालेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसले चिडियाघर प्रशासनबाट माथिल्लो तहसम्म सूचना पुगेको तथ्यलाई थप बल पुर्याउँछ। किनकि मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष दुवैसँग नियमित सम्पर्क र रिपोर्टिङ प्रणाली रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी तल्लो तहका कर्मचारीमाथि मात्रै थोपर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।
चिडियाघर प्रशासनको दाबी स्पष्ट छ— “आधिकारिक प्रयोगशाला प्रतिवेदन नआउँदासम्म बर्डफ्लु भएको घोषणा गर्न मिल्दैनथ्यो। रिपोर्ट प्राप्त भएपछि सबै प्रक्रिया विधिसम्मत रूपमा अगाडि बढाइएको हो।”
यही कारण अहिले बर्डफ्लु संक्रमणभन्दा पनि अर्को प्रश्न बहसको केन्द्रमा पुगेको छ— संक्रमण पुष्टि भएपछि तत्काल रिपोर्टिङ र समन्वय गरिएको अवस्थामा चिडियाघर प्रमुखलाई सरुवा गर्नु प्रशासनिक आवश्यकता थियो कि कसैलाई ‘बलिको बोको’ बनाउने प्रयास ?
घटनाको निष्पक्ष छानबिन भएमा वास्तविक जिम्मेवारी कसको थियो, सूचना प्रवाह कहाँ अवरुद्ध भयो वा भएन, र कसले कुन तहमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्यो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ। तर हालसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले भने चिडियाघर प्रशासनले सूचना लुकाएको आरोपलाई बलियो आधार प्रदान गरेको देखिँदैन। बरु प्रयोगशालाको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायहरूबीच बैठक बसेको, निर्णयहरू मिनेट गरिएको र केन्द्रीय कार्यालयमा रिपोर्टिङ गरिएको तथ्यहरूले घटनाको वास्तविकता फरक रहेको संकेत गरिरहेका छन्।
