काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सँग बयान लिएको छ।
बिज्ञापन
आयोग स्रोतका अनुसार शुक्रबार श्रेष्ठसँग करिब डेढ घण्टासम्म सोधपुछ गरिएको थियो। राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया, निर्णयका आधार र मन्त्रालयको भूमिकाबारे केन्द्रित रहेर आयोगले प्रश्न गरेको बताइएको छ।
बिज्ञापन
सोधपुछका क्रममा श्रेष्ठले उक्त खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिएका स्रोतको दाबी छ। उनले मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहे पनि सम्बन्धित प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नहेरेको आशय व्यक्त गरेको बताइएको छ।
राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियारले यसअघि नै राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल सहित विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। आयोगले ठेक्का प्रक्रियामा कानुनविपरीत निर्णय, आर्थिक अनियमितता तथा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइएको हुन सक्ने कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
बिज्ञापन
यसैबीच, अनुसन्धानको दायरा पूर्व उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेको देखिएको छ। आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा लाई समेत बयानका लागि उपस्थित हुन म्याद तामेल गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ।
राहदानी छपाइसम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै तहका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएपछि घटनाक्रम थप चासोको विषय बनेको छ। अख्तियारले आवश्यक प्रमाण, कागजात र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ।
