निजामती प्रशासन आधुनिक राज्यको मेरुदण्ड हो। राज्यको नीति कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा वितरण र नागरिक राज्य सम्बन्धको सेतु यही संरचना हो। तर, यही संरचना आज विश्वव्यापी रूपमा आलोचनाको घेरामा छ। विशेषतः वेबेरियन ब्युरोक्रेसीमा आधारित परम्परागत प्रशासनिक ढाँचा अबका जटिल, गतिशील र सूचनाप्रविधि निर्भर समाजका अपेक्षासँग मेल खान नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। परिणामतः सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता, विश्वसनीयता र वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
बिज्ञापन
मैक्स वेबरले ब्युरोक्रेसीलाई तर्कसंगत, नियमआधारित, पदसोपानयुक्त र निष्पक्ष प्रशासनिक प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। यसले औद्योगिक युगको राज्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनायो। तर यही संरचना समयसँगै कठोर, जड र प्रक्रियामुखी बन्दै गयो। परिणामस्वरूप निर्णय प्रक्रिया ढिलो भयो। नवप्रवर्तन कमजोर भयो। नागरिक अपेक्षा र प्रशासनिक क्षमता बीच गहिरो खाडल सिर्जना भयो।
बिज्ञापन
निजामती प्रशासन आज धेरै देशमा आलोचित हुनुको मूल कारण यही संरचनागत जडता हो। सार्वजनिक प्रशासनले अब नियम पालन गर्ने यन्त्र मात्र होइन, समस्या समाधान गर्ने गतिशील संस्था हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर व्यवहारमा अझै पुरानो आदेश नियन्त्रण शैली नै हावी छ।
नेपालको सन्दर्भमा यो समस्या अझ जटिल रूपमा देखा पर्छ। यहाँको निजामती प्रशासन औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा रूपान्तरण भए पनि व्यवहारगत रूपमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेको छैन। संरचना परिवर्तन भएको छ, तर सोच परिवर्तन भएको छैन। यही अन्तरविरोध वर्तमान प्रशासनिक संकटको मूल जड हो।
बिज्ञापन
नागरिकको अपेक्षा र प्रशासनिक व्यवहारबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। सेवा प्रवाह ढिलो, जटिल र असमान देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीको पहुँच, प्रभाव र सम्बन्धले परिणाम निर्धारण गर्ने अवस्था रहन्छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता र न्यायिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन र वृत्ति विकास नहुनु अर्को संरचनागत कमजोरी हो। समान काम गर्ने र नगर्ने बीच स्पष्ट विभेद नहुनु, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको कमजोर संस्थागतकरण, र दण्डहीनताको संस्कृतिले प्रशासनिक नैतिकता कमजोर बनाएको छ। परिणामतः संगठनभित्र प्रेरणा घटेको छ र औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको छ।
वेबेरियन प्रणालीको अर्को प्रमुख विशेषता पदसोपान हो। तर यही पदसोपान नेपालमा अत्यधिक केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी बनेको छ। निर्णयहरू तल्लो तहमा होइन, माथिल्लो तहमा केन्द्रित छन्। यसले स्थानीय तहको सृजनशीलता र स्वायत्ततालाई सीमित गरेको छ। संघीयताको मूल भावना अनुसार शक्ति विकेन्द्रीकरण हुनुपर्नेमा व्यवहारमा पुनः केन्द्रीकरण देखिन्छ।
संघीय शासन प्रणालीले नागरिकलाई शासनको केन्द्रमा राख्न खोजेको थियो। तर प्रशासनिक व्यवहार अझै पनि राज्यकेन्द्रित छ। सेवा प्रवाह नागरिकको आवश्यकता अनुसार होइन, संगठनात्मक सुविधा अनुसार डिजाइन गरिएको देखिन्छ। यही असन्तुलनले सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाएको छ।
राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध पनि सन्तुलित हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अनिच्छा बीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ। व्यावसायिकता र राजनीतिक उत्तरदायित्व बीच स्पष्ट सीमारेखा नहुँदा नीति कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। प्रशासनिक तटस्थता पनि व्यवहारमा कमजोर देखिन्छ।
नेपालको निजामती प्रशासनमा नवप्रवर्तनको अभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। प्रविधिको प्रयोग सीमित छ। डिजिटल शासन प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन। ई–गभर्नेन्सका प्रयास भए पनि ती संरचनात्मक रूपमा एकीकृत र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। परम्परागत कागजी प्रक्रियाको प्रभुत्व अझै कायम छ।
यसरी हेर्दा, समस्या संस्थागत संस्कृति र मानसिक ढाँचाको हो। वेबेरियन संरचना आफैंमा दोषपूर्ण होइन, तर यसको कठोर, यान्त्रिक र परिवर्तन–प्रतिरोधी व्याख्या समस्याको मूल कारण हो। आधुनिक प्रशासनले लचिलोपन, उत्तरदायित्व र नागरिककेन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक बनाएको छ।
नयाँ सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनका सिद्धान्तहरूले यही रूपान्तरणको आवश्यकता औंल्याएका छन्। परिणाममुखीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रतिस्पर्धात्मकता आधुनिक प्रशासनका आधारभूत स्तम्भ हुन्। तर नेपालमा यी सिद्धान्तहरूको संस्थागत कार्यान्वयन अझै प्रारम्भिक चरणमै छ।
नागरिक सहभागिता सार्वजनिक नीति निर्माणको महत्वपूर्ण तत्व हो। तर व्यवहारमा नीति निर्माण अझै पनि सीमित समूह र संस्थागत तहमा केन्द्रित छ। नागरिकको आवाज नीति प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा समावेश हुन सकेको छैन। यसले नीति र वास्तविकता बीच दूरी बढाएको छ।
स्थानीय तहहरूलाई संघीयताको केन्द्र मानिएको भए पनि व्यवहारमा उनीहरू अझै संसाधन, क्षमता र निर्णय अधिकारको दृष्टिले कमजोर छन्। कर्मचारी अभाव, दक्षता कमी, र अस्पष्ट अधिकार संरचनाले सेवा प्रवाह प्रभावित बनाएको छ। यसले संघीयताको उद्देश्य नै कमजोर बनाएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनको साख केवल संरचनाले होइन, व्यवहारले निर्धारण गर्छ। नागरिकले राज्यलाई कस्तो रूपमा अनुभव गर्छन् भन्ने कुरा नै प्रशासनको वैधता निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार हो। यदि सेवा अपारदर्शी, ढिलो र अन्यायपूर्ण छ भने संरचना जतिसुकै आधुनिक भए पनि यसको अर्थ रहँदैन।
अबको आवश्यकता संरचनागत सुधार मात्र होइन, सांस्कृतिक रूपान्तरण हो। प्रशासनलाई नियमकेन्द्रित यन्त्रबाट मूल्यकेन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनलाई स्पष्ट रूपमा जोड्नुपर्छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली वस्तुनिष्ठ र नागरिककेन्द्रित हुनुपर्छ। सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया प्रशासनिक मूल्यांकनको आधार बन्नुपर्छ। यसले प्रशासनलाई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउँछ।
प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। डिजिटल शासन, एकीकृत सेवा प्रणाली र डेटाआधारित निर्णय प्रक्रियाले प्रशासनलाई पारदर्शी र छरितो बनाउन सक्छ। तर यसका लागि संस्थागत इच्छाशक्ति अनिवार्य छ।निजामती प्रशासनको भविष्य यसको अनुकूलन क्षमतामा निर्भर गर्छ। यदि यो संरचना परिवर्तनसँगै आफ्नो सोच, व्यवहार र संस्कृति परिवर्तन गर्न असफल भयो भने यसको प्रभावकारिता अझ कमजोर हुँदै जानेछ।
वेबेरियन ब्युरोक्रेसीले दिएको आधार आज पनि पूर्ण रूपमा असान्दर्भिक छैन। तर यसलाई आधुनिक आवश्यकतासँग पुनःव्याख्या गर्न आवश्यक छ। कठोर नियम होइन, लचिलो उत्तरदायित्व नियन्त्रण होइन, सहकार्य; प्रक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी प्रशासन आजको आवश्यकता हो।नेपालको निजामती प्रशासनलाई यही दिशामा रूपान्तरण गर्न सके मात्र सुशासन, विकास र नागरिक विश्वासको आधार मजबुत बन्न सक्छ। अन्यथा, संरचना जति नै परिष्कृत भए पनि परिणाम सधैं अपूर्ण रहनेछ।
– तोमनाथ उप्रेती उपसचिव, नेपाल सरकार
