नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये एक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडमाथि लगाइएको सात अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको करछली आरोप अन्ततः अदालतसम्म पुग्न नपाउँदै रोकिएको छ। करिब एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) छली गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सञ्चालक र व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर, कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि यो प्रकरणले प्रशासनिक, कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ।
बिज्ञापन
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानअनुसार आर्थिक ऐन, २०७७ देखि लागू भएको व्यवस्थाले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। तर, विभागको निष्कर्षमा वर्ल्डलिंकले उक्त व्यवस्थाको फरक व्याख्या गर्दै सम्पूर्ण बिलको आधा रकमलाई मर्मत–सम्भार शुल्कका रूपमा देखाएर दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबाट छुट लिएको थियो। विभागका अनुसार यही प्रक्रियाबाट कम्पनीले चार आर्थिक वर्षमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व राज्यकोषमा दाखिला नगरी कर दायित्वबाट बच्ने प्रयास गरेको थियो।
बिज्ञापन
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट उठाएको इन्टरनेट शुल्क र ‘सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स’ शीर्षकमा उठाएको रकमको विस्तृत विश्लेषण गरिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले इन्टरनेट सेवा शुल्क बराबरकै रकम मर्मत–सम्भार शीर्षकमा असुल गर्दै आएको थियो। कानुनले इन्टरनेट सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र मर्मत–सम्भार शुल्क लिन र सो रकममा मात्र टिएससी छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि कम्पनीले त्यसको दोब्बर लाभ लिएको विभागको ठहर थियो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले दूरसञ्चार नियमावली, आर्थिक ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटियु) का परिभाषा, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को बिलिङ प्रणाली तथा वर्ल्डलिंककै लेखा अभिलेखलाई आधार बनाउँदै कम्पनीले आयलाई कृत्रिम रूपमा विभाजन गरी कर दायित्व कम गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। विभागको गणनाअनुसार करिब तीन अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट भएको थियो। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअनुसार सोही रकम बराबर जरिवाना थप्दा कुल सात अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मागदाबी हुने अवस्था बनेको थियो। केही सरकारी स्रोतले बिगो, जरिवाना तथा अन्य दायित्व जोड्दा यो रकम सात अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने बताएका छन्।
बिज्ञापन
अनुसन्धानपछि विभागले वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, नेपाल प्रतिनिधि सुनिल यादव तथा सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मणकुमार यादव, भारतीय नागरिक वैष्णवी नारायण र पोल्यान्डका भोल्कर क्लेनविरुद्ध राजस्व चुहावटको मुद्दा चलाउन रायसहित फाइल सरकारी वकिल कार्यालय पठाएको थियो। तर, विभागको निष्कर्ष अदालतसम्म पुग्न सकेन।
आश्चर्यजनक रूपमा, सरकारी वकिल कार्यालयमा सामान्यतया महिनौँसम्म अध्ययन हुने यस्ता प्रकृतिका फाइलहरू यसपटक भने अत्यन्त तीव्र गतिमा अघि बढाइए। स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदन बुझाएको करिब एक साताभित्रै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अध्ययन गरी अन्तिम निर्णय गरिसकेका थिए। सरकारी संयन्त्रभित्रै रहेका केही अधिकारीहरूले यति ठूलो आर्थिक दायित्व भएको विषयमा भएको तीव्र निर्णय प्रक्रियालाई अस्वाभाविक मानेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने कम्पनीले राजस्व चुहावट गरेको ठोस आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। निर्णयमा मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई समर्थन गरिएको छ। यससँगै विभागले करछली भएको दाबी गरेको विषयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनी व्याख्याको फरक दृष्टिकोणबाट हेरेको देखिन्छ।
यो निर्णय गर्ने बेला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा थिइन्। जिम्मेवारीबाट बिदा हुन एक साता पनि बाँकी नरहेका बेला यति ठूलो आर्थिक दायित्व भएको विषयमा निर्णय गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यदि राजस्व अनुसन्धान विभागको व्याख्या सही हो भने यो निर्णयले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको राजस्व गुमाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ। साथै, यही नजिर कायम भए अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि समान दाबी गर्दै कर छुटको दायरा विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारी भने आफ्नो निर्णय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्छिन्। उनका अनुसार आफूले कुनै नयाँ निर्णय नगरी जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निष्कर्षलाई सदर मात्र गरेकी हुन्। उनले आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्कमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र त्यसबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समेत राय लिइएको बताएकी छन्। प्राधिकरणले कम्पनीले लिएको शुल्क नियमअनुसार रहेको राय दिएपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
तर, यहीँबाट विवादको अर्को पाटो सुरु हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकमले भने कानुनको फरक व्याख्या गर्दै मर्मत–सम्भार शुल्कको सीमित भागमा मात्र छुट लिएको उल्लेख छ। सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले एउटा अभ्यास अपनाउने र निजी कम्पनीले अर्कै अभ्यास अपनाउने अवस्थाले कानुनको वास्तविक मर्म के थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। विभागले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीलाई समेत तुलनात्मक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
सञ्चार मन्त्रालयले उपसचिव लोकनाथ सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिले समेत आर्थिक ऐनको व्यवस्थालाई राजस्व अनुसन्धान विभागकै व्याख्यासँग मेल खाने गरी विश्लेषण गरेको बताइन्छ। समितिको निष्कर्षअनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा मात्र छुट हुने हो, सम्पूर्ण मर्मत–सम्भार शुल्कमा होइन। यही आधारलाई समेत विभागले अनुसन्धानको महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको थियो।
स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेपछि वर्ल्डलिंकले करिब तीन अर्ब रुपैयाँसम्म राज्यलाई बुझाउने विकल्पबारे अनौपचारिक छलफल गरेको थियो। तर, अन्तिम निर्णयपछि कम्पनीले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त कर तिर्नु नपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले अनुसन्धान प्रक्रिया, सरकारी वकिलहरूको भूमिका र अन्तिम निर्णयबीचको सम्बन्धमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
यो प्रकरणमा अर्को संवेदनशील विषय भनेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबको चर्चा हो। अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियासँग परिचित केही स्रोतहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको विशेष चासो रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, यस्तो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन। आधिकारिक रूपमा कुनै पनि निकायले दबाब वा प्रभाव स्वीकार गरेको छैन। तर, फाइल असामान्य गतिमा अघि बढेको तथ्यले शंका र आशंकालाई थप बल दिएको छ।
अब चासोको विषय नयाँ सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो विषयलाई कसरी लिन्छन् भन्ने बनेको छ। यति ठूलो राजस्व दायित्व भएको विषयमा सरकारी निकायहरूबीच परस्पर विरोधी निष्कर्ष देखिएको अवस्थामा पुनरावलोकन, थप कानुनी परीक्षण वा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्। यदि राजस्व अनुसन्धान विभागको व्याख्या सही ठहरियो भने राज्यले अर्बौं रुपैयाँ गुमाएको हुनेछ। यदि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको व्याख्या सही मानियो भने आर्थिक ऐनको भाषा र कर प्रशासनको अभ्यासबारे गम्भीर अस्पष्टता रहेको पुष्टि हुनेछ।
जे भए पनि वर्ल्डलिंक करछली प्रकरण अब केवल एउटा कम्पनीको कर विवादमा सीमित छैन। यो प्रकरणले आर्थिक ऐनको व्याख्या, नियामक निकायको भूमिका, सरकारी वकिलहरूको स्वतन्त्रता, राजस्व प्रशासनको विश्वसनीयता र राज्यको राजस्व सुरक्षासँग जोडिएका गम्भीर प्रश्नहरू एकैपटक उठाएको छ। सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्भावित राजस्व दायित्वसँग जोडिएको यो निर्णय आगामी दिनमा पनि बहस, विवाद र राजनीतिक प्रश्नको केन्द्रमा रहने निश्चित देखिन्छ।
