कानुन अनुसार सातै प्रदेशले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

बिज्ञापन

कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते आफ्नो प्रदेशको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्न लागेको छ । संविधानमा संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको सोही । त्यसैगरी अन्तरसकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आज प्रदेश सरकारले ३ खर्बमाथिको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशहरूको बजेट मुख्यतः चार स्रोतबाट बन्ने गर्छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकमका आधारमा बजेट बनाइने गरिन्छ । प्रदेशहरूको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि संघीय सरकारमा निर्भर छ । आन्तरिक आयको योगदान सीमित भएकाले संघीय हस्तान्तरण घटे प्रदेशहरूको बजेट पनि सिधै प्रभावित हुन्छ ।प्रदेशहरूले केन्द्र सरकार जस्तै सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेट तयार पारेका छन्। सबैजसो प्रदेशको चालु आवको बजेट खर्च भने निराशाजनक रहेको छ ।