काठमाडौं — जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन पुनर्संरचनाअन्तर्गत सब–इन्जिनियर पदको १०७ दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रशासनिक सुधारको नाममा गरिएको पुनर्संरचनाले सबैभन्दा बढी असर सब–इन्जिनियर तहमा पर्ने देखिएको छ, जसले सेवा प्रवाह, आयोजना कार्यान्वयन तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक भएको मस्यौदाअनुसार वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर तहमा पाँच दरबन्दी मात्र घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने इन्जिनियर तहमा २५ दरबन्दी कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर सब–इन्जिनियर तहमा भने एकैपटक १०७ दरबन्दी हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ। यदि यही व्यवस्था अन्तिम मस्यौदामा पनि कायम भयो भने प्राविधिक कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा ठूलो भार सब–इन्जिनियर समूहले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन पुनर्संरचना गर्दा कुनै एउटा पदलाई मात्र अस्वाभाविक रूपमा लक्षित गर्नु वैज्ञानिक तथा न्यायोचित नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रालय तथा विभागअन्तर्गत रहेका सबै प्राविधिक समूहको कार्यबोझ, जिम्मेवारी, आवश्यकता र सेवा प्रवाहमा रहेको योगदानको वस्तुगत अध्ययन गरेर मात्र दरबन्दी निर्धारण गरिनुपर्छ। तर हाल सार्वजनिक भएको प्रस्तावले त्यस्तो सन्तुलन कायम नगरेको उनीहरूको दाबी छ।
सब–इन्जिनियरहरू जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका अधिकांश आयोजना, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण, सिँचाइ प्रणाली विस्तार, जलस्रोत संरक्षण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काममा प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा खटिने मुख्य प्राविधिक जनशक्ति भएको उनीहरूको भनाइ छ। आयोजना कार्यान्वयन, प्राविधिक अनुगमन, नापजाँच, गुणस्तर नियन्त्रण तथा दैनिक प्राविधिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी यही तहका कर्मचारीले निर्वाह गर्दै आएका कारण यही समूहको दरबन्दी ठूलो मात्रामा कटौती गर्नु विकास निर्माणको आधार कमजोर बनाउने कदम हुने उनीहरूको तर्क छ।
बिज्ञापन
उनीहरूले प्रशासनिक सुधारको विरोध नभई विभेदपूर्ण र असन्तुलित पुनर्संरचनाको विरोध गरेको स्पष्ट पारेका छन्। राज्यको विकास निर्माणमा आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभव समर्पण गरिरहेका कर्मचारीहरूको भविष्य, पदोन्नति, वृत्ति विकास र मनोबललाई असर पर्ने गरी गरिने निर्णयले संस्थागत क्षमता नै कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारीहरूले सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने नीति लिइरहेका बेला फिल्डमा प्रत्यक्ष काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको सबैभन्दा ठूलो कटौती प्रस्ताव गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा गए आयोजना सञ्चालन, अनुगमन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ भने बाँकी कर्मचारीमाथि कार्यबोझसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ।
सब–इन्जिनियर समूहले संगठन तथा व्यवस्थापन पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पुनरावलोकन गरी सबै प्राविधिक समूहबीच न्यायोचित, सन्तुलित र वैज्ञानिक आधारमा दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। उनीहरूले सब–इन्जिनियर पदमा प्रस्ताव गरिएको १०७ दरबन्दी कटौती फिर्ता लिन तथा आवश्यकता र कार्यबोझका आधारमा संरचना पुनः निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन्। मागको सुनुवाइ नभए कानुनी, लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत कर्मचारीहरूले दिएका छन्।
