कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा गरिब महिलाको जीविकोपार्जनको आधार बनेको टेम्पो भीरबाट खसालिएको घटनाले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुरको विगत पनि विवादरहित नरहेको तथ्य पुनः चर्चामा आएको छ। वन अतिक्रमण हटाउने नाममा गरिएको पछिल्लो कारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ठाकुर यसअघि उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशकै अवज्ञा गरेको आरोपमा समेत विवादमा तानिएका थिए।
बिज्ञापन
गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीमा स्थानीय धनादेवी धामीले सञ्चालन गर्दै आएको टेम्पो पसल वन कर्मचारीले भीरबाट खसालेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र आलोचना भइरहेको छ। घटनापछि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले टेम्पो आफैं असन्तुलित भएर भीरमा खसेको दाबी गरे पनि भिडियोमा कर्मचारीहरूले धकेलिरहेको दृश्य देखिएपछि कार्यालयको स्पष्टीकरणमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
यस घटनामा कार्यालय प्रमुखका रूपमा रामविचारी ठाकुरको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका बेला उनको विगतका विवादित गतिविधिहरू पुनः चर्चामा आउन थालेका छन्।
रामविचारी ठाकुर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सरुवा निर्णयसँग सम्बन्धित विवादमा पनि मुछिएका थिए। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साउन ३० गतेको निर्णयअनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गरिएको थियो।
बिज्ञापन
तर उक्त सरुवाविरुद्ध कृष्णदत्त भट्टले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेपछि अदालतले भदौ ५ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरुवा कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि भट्ट र कँडेल पूर्ववत् कार्यस्थलमै बसे पनि ठाकुर भने भदौ ६ गतेदेखि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा हाजिर हुन थालेका थिए। यसलाई अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष अवज्ञा भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।
नियमअनुसार नवौँ र दशौँ तहका अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष एउटै स्थानमा कार्यरत राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले नौ महिना नपुग्दै तीन वटा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखको सरुवा गरेको थियो। यही विषय अदालतसम्म पुगेको थियो।
ठाकुरले भने आफूले रमाना बुझिसकेपछि मात्र अदालतको आदेश आएको दाबी गर्दै हाजिर भएको बताएका थिए। तर अदालतको आदेश भदौ ५ गते जारी भएको र उनी भदौ ६ गतेदेखि हाजिर हुन थालेको अभिलेखले उनको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
वन प्रशासनभित्रै पनि ठाकुरको कार्यशैलीलाई लिएर विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। पहलमानपुर र कञ्चनपुरमा डिभिजन वन अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा समेत उनी विभिन्न विवादमा परेका थिए। अहिले धनगढीमा रहँदा भएको टेम्पो प्रकरणले ती विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार वन अतिक्रमण हटाउने कार्य राज्यको दायित्व भए पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनाको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर गोदावरीको घटनामा गरिब महिलाको जीविकाको आधार नै नष्ट गरिएको भन्दै वन प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ।
टेम्पो भीरबाट खसालिएको घटनापछि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टेम्पो पुरानो, बिग्रिएको र हटाउन कठिन भएको उल्लेख गरिएको थियो। कार्यालयले बल प्रयोग गरी हटाउने क्रममा भौगोलिक असन्तुलनका कारण भीरमा खसेको दाबी गरेको थियो।
तर उक्त विज्ञप्तिलाई लिएर कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र स्थानीयवासीले कडा आपत्ति जनाएका छन्। भिडियोमा देखिएको दृश्य र कार्यालयको दाबीबीच मेल नखाने भन्दै कर्मचारीको जिम्मेवारीबाट बचाउन तथ्य बङ्ग्याइएको आरोप लगाइएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सिद्धराज ओझालगायतले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने र झुटो विवरण सार्वजनिक गरिएको पुष्टि भए जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि समेत कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
अदालतको आदेशको पालना नगरेको आरोपदेखि अहिले गरिब महिलाको टेम्पो भीरबाट खसालिएको विवादसम्म जोडिँदा डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र प्रमुख रामविचारी ठाकुरमाथि प्रश्नको घेरा झन् फराकिलो बनेको छ।
स्थानीय नागरिक, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले वन प्रशासनका निर्णय र गतिविधिमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयं कानुनी प्रक्रिया र मानवीय मूल्यको पालना गर्न असफल भए राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बन्न सक्छ।
गोदावरीको टेम्पो प्रकरण र अदालतको आदेश अवज्ञासम्बन्धी पुरानो विवादले अहिले सुदूरपश्चिमको वन प्रशासनमा जवाफदेहिताको प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
