काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर वृद्धि हुने चर्चाबीच बीवाईडी ब्रान्डका सयौं गाडी अस्वाभाविक रूपमा भन्सार प्रणालीमा इन्ट्री भएको तथा केही गाडी भौतिक रूपमा नाकामा नपुग्दै जाँचपास गरिएको आशंका उत्पन्न भएपछि भन्सार प्रशासनका कर्मचारीहरू अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन्। अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान थालेपछि रसुवा र मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि विशेष चासो देखिएको हो।
बिज्ञापन
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहितका कर्मचारीहरूको भूमिका अध्ययन सुरु गरिएको छ। भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार भट्टराईलाई विभागमा तानेर स्पष्टीकरण लिने तथा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनीसँगै अधिकृत ठाकुर गौतम, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृत सबिना अधिकारी, कम्प्युटर अधिकृत प्रकाश पुडासैनी तथा नायब सुब्बा तेजबहादुर बलमाथि समेत अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ। स्रोतका अनुसार रसुवाबाट सबै तान्ने तयारी गरिएको छ ।
बिज्ञापन
अनुसन्धानकर्ताहरूले रसुवा भन्सार कार्यालयबाट जारी गरिएका प्रज्ञापनपत्र, गेटपास अभिलेख, सीसीटीभी फुटेज, यार्डमा रहेका सवारीसाधनको विवरण तथा विद्युतीय प्रणालीका रेकर्डहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। विशेषगरी गाडी भौतिक रूपमा उपस्थित नभई कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर जाँचपास गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच अनुसन्धानको दायरा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयसम्म विस्तार भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत बिदुर चुडाल, मूल्यांकन शाखामा कार्यरत भन्सार अधिकृत अमरेन्द्र सिंह, रसुवाबाट सरुवा भएर मुस्ताङ पुगेका नायब सुब्बा पवन गिरी, नासु जीवन देवकोटा नासु भोजराज अधिकारीको भूमिकामाथि पनि अध्ययन भइरहेको छ।
घटनाको अनुसन्धानका लागि भन्सार विभागका निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नेपाल प्रहरीका डीएसपी तथा सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी सम्मिलित संयुक्त टोली खटिएको छ। टोलीले भन्सार प्रणालीमा भएको इन्ट्री, कर भुक्तानी प्रक्रिया, सवारीसाधनको वास्तविक अवस्था तथा निर्णय प्रक्रियाको विस्तृत परीक्षण गरिरहेको छ।
बिज्ञापन
अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सबैभन्दा बढी आश्चर्यमा पारेको विषय भनेको दुई दिनको अवधिमा भएको गाडी इन्ट्रीको संख्या हो। भन्सार स्रोतका अनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जेठ १३ गते ४७५ वटा र जेठ १४ गते थप १७४ वटा गरी दुई दिनमै ६४९ वटा बीवाईडी गाडी इन्ट्री गरिएको थियो। उता रसुवा भन्सार कार्यालयबाट जेठ १४ गते मात्रै ११८ वटा बीवाईडी गाडी इन्ट्री भएको विवरण भेटिएको छ।
यसरी जम्मा दुई दिनको अवधिमा ७६७ वटा गाडी इन्ट्री भएको तथ्यलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले अस्वाभाविक गतिविधिका रूपमा लिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि हुने व्यापक चर्चा चलिरहेका बेला भएको यो गतिविधिले थप शंका उत्पन्न गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार गाडीहरूको वास्तविक उपस्थितिको अवस्था, प्रज्ञापनपत्र दर्ता प्रक्रिया, कर भुक्तानीको समय तथा जाँचपासका सबै अभिलेख विस्तृत रूपमा परीक्षण भइरहेका छन्।
यस प्रकरणमा उत्तरी नाकाहरूमा लामो समयदेखि सक्रिय क्यारिङ व्यवसायी उद्धव राउतको नाम पनि विभिन्न स्रोतमार्फत चर्चामा आउन थालेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले भन्सार कर्मचारी, एजेन्ट, ढुवानी व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाबीचको सम्पर्क सञ्जाल र सम्भावित मिलेमतोको कोणबाट समेत अध्ययन गरिरहेका छन्।
यद्यपि हालसम्म कुनै पनि कर्मचारीविरुद्ध औपचारिक आरोपपत्र दायर गरिएको छैन। अनुसन्धान जारी रहेकाले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिका रूपमा मात्रै हेरिएको छ। तर छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा आगामी दिनमा विभागीय कारबाही, सरुवा वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने स्रोतहरूको भनाइ छ।
बीवाईडी गाडी प्रकरणकै बीच मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट बरामद गरिएको ठूलो परिमाणको ‘भेप’ काण्डले समेत भन्सार प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। जेठ १ गते राति मुस्ताङस्थित कोरोला नाकाबाट ५९१ कार्टुन भेप बरामद गरिएको थियो। भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएको उक्त खेपमा करिब १ लाख २० हजार पिस इलेक्ट्रोनिक चुरोट रहेको अनुमान गरिएको छ।
बजार मूल्य र राजस्व दायित्वका आधारमा उक्त खेपको मूल्य करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान छ। कानुनअनुसार यस्तो प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी ठूलो परिमाणमा राजस्व असुली गर्नुका साथै दोषी ठहर भए ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। तर यति ठूलो घटनामा समेत अनुसन्धान अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अनुसन्धानसँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार बरामद गरिएको ५९१ कार्टुन मात्रै वास्तविक खेपको एक हिस्सा हुनसक्छ। सोही दिन करिब २४०० कार्टुन भेप लोड भएको सूचना सुरक्षा निकायसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। यदि उक्त सूचना सही हो भने ठूलो परिमाणमा भेप नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेको वा अन्यत्र लुकाइएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। तर त्यसतर्फ प्रभावकारी अनुसन्धान केन्द्रित नभएको आरोप लागिरहेको छ।
घटनासँग जोडिएका केही व्यक्ति चीनतर्फ पलायन भइसकेको स्रोतहरूको दाबी छ। विशेषगरी सिन्धुपाल्चोकका विकास लामा चीनमा लुकेको बताइएको छ। त्यस्तै, घटनालाई मिलाउने प्रयासस्वरूप केही व्यक्तिहरू हेलिकप्टरमार्फत आवतजावत गरिरहेको सूचना सुरक्षा निकायसम्म पुगेको पनि स्रोतहरूको भनाइ छ। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित निकायहरूले औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।
अनुसन्धान स्रोतहरूका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरू केवल ढुवानीकर्ता वा भरियाको भूमिकामा मात्र रहेको हुनसक्छन्। वास्तविक योजनाकार, लगानीकर्ता तथा संरक्षणकर्ता अझै अनुसन्धानको दायराबाहिर रहेको आशंका गरिएको छ। भन्सार एजेन्ट संघका एक पूर्व अध्यक्षको समेत संलग्नता हुनसक्ने दाबी अनुसन्धान वृत्तमा भइरहेको छ।अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार प्रतिबन्धित वस्तुको यति ठूलो खेप सामान्य पहुँच भएका व्यक्तिले ल्याउन सम्भव हुँदैन। माथिल्लो तहको संरक्षणबिना यस्तो गतिविधि सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै उनले अहिले पनि घटनालाई फितलो बनाएर मिलाउने प्रयास भइरहेको संकेत देखिएको बताए।
घटनापछि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने अनुसन्धान प्रक्रिया किन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने हो। राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग तथा अन्य निकायका अधिकारीहरूबाट समेत पर्याप्त प्रगति विवरण सार्वजनिक नभएकाले विभागदेखि मन्त्रालय तहसम्म कुनै न कुनै रूपमा ‘सेटिङ’ हुनसक्ने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।
सुरक्षा तथा राजस्व क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा भन्सार विभागकै विशेष टोलीले फिल्ड अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउनुपर्ने थियो। सीमावर्ती नाकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मोबाइल सम्पर्क, आर्थिक कारोबार, बैंकिङ गतिविधि तथा कन्टेनर वा ढुवानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण अनुसन्धानको केन्द्रमा आउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
दुर्गम भूगोल, कमजोर निगरानी प्रणाली, सीमित जनशक्ति र प्रशासनिक व्यस्तताका कारण कोरोला नाका पछिल्लो समय उच्च कर लाग्ने सामान भित्र्याउने संवेदनशील ट्रान्जिट रुटका रूपमा देखिन थालेको छ। विशेषगरी बजेट घोषणाअघि राजस्व र भन्सार प्रशासन आन्तरिक तयारीमा केन्द्रित हुने अवस्थाको फाइदा उठाउँदै तस्करी समूह सक्रिय भएको हुनसक्ने सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ।
बीवाईडी गाडी इन्ट्री प्रकरण र कोरोला नाकाको भेप काण्डले भन्सार प्रशासनको कार्यप्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली तथा सीमाक्षेत्रको निगरानी व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब सबैको नजर अनुसन्धानको निष्कर्षतर्फ केन्द्रित छ। बरामद गरिएका भेप बाहेक बाँकी भनिएका खेप कहाँ छन्, गाडी इन्ट्रीमा कुनै अनियमितता भएको थियो वा थिएन, वास्तविक योजनाकार को हुन् र राज्य संयन्त्र अनुसन्धानको जरोसम्म पुग्न सक्षम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी अनुसन्धानले दिनेछ।
अख्तियारले साढे ४ करोड अकुत सम्पत्तिमा डामेका उपसचिवलाई रसुवा भन्सारको जिम्मेवारी
बीवाईडीको ‘कर चोरी’मा सघाएको खुलेसँगै विभाग तानिए रसुवाका प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित चार कर्मचारी
बजेटअघि कर हेरफेरको सूचना चुहिएको आशंका : सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७५ बीवाईडी गाडी नियन्त्रणमा
बजेटअघि कर हेरफेरको सूचना चुहिएको आशंका : सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७५ बीवाईडी गाडी नियन्त्रणमा
