काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयमा थन्किएका फाइल टुङ्ग्याउन ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरु गर्ने घोषणा गरिरहँदा सिंहदरबारअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा भने उल्टै फाइल अड्काउने, नयाँ फाइल खडा गर्ने र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रतिशतको विवाद चर्किएको चर्चा बाहिरिएको छ। कार्यालयभित्र देखिएको गतिविधिले सरकारी आपूर्ति र निवास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काममा गम्भीर अनियमितता भएको आशंका उब्जाएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार केही वर्षअघि भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त कार्यालयको स्टोर शाखा र लेखा शाखाका केही कागजात जलेर नष्ट भएका थिए। त्यतिबेला विशेष पदाधिकारीका निवाससँग सम्बन्धित कामका फाइलहरू समेत नष्ट भएको बताइन्छ। ती फाइल नष्ट भएको घटनालाई आधार बनाएर अहिले फोटोकपी भर्पाई र नक्कली कागजातमार्फत नयाँ फाइल खडा गर्ने काम भइरहेको चर्चा कार्यालयभित्रै सुरु भएको छ।
बिज्ञापन
कार्यालय स्रोतहरूका अनुसार आन्दोलनका क्रममा जलेका भनिएका फाइलको आधार देखाउँदै सप्लायर्सले आफूले सामग्री आपूर्ति गरेको दाबी गर्दै फोटोकपी भर्पाई पेश गर्ने क्रम सुरु भएको थियो। त्यसपछि क्रमशः नक्कली भर्पाई तयार पारेर पुराना आपूर्ति काम भएको देखाउने अभ्यास बढ्दै गएको आरोप छ। कतिपय अवस्थामा वास्तविक रूपमा नजलेका सामानसमेत जलेको भन्दै भर्पाई बनाइएको चर्चा छ। यसरी तयार गरिएका कागजातका आधारमा भुक्तानीका लागि नयाँ फाइल तयार पार्ने प्रयास भएको स्रोतहरूको दाबी छ।
यस प्रक्रियामा स्टोर शाखा र लेखा शाखाका केही कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको आरोपसमेत लागिरहेको छ। स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीले आफ्नै चिनजानका सप्लायर्सलाई मात्र काम दिने गरी फाइल खडा गराउने प्रयास गरेका छन्। तर भुक्तानी प्रक्रियामा ‘प्रतिशत’ नमिल्दा धेरै फाइल रोकिएको बताइन्छ। यसले कार्यालयभित्र विवाद झनै चर्किएको छ।
बिज्ञापन
कार्यालयका केही कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो समय फोटोकपी भर्पाई, निवास व्यवस्थापन हेर्ने कर्मचारीको सिफारिस र पुराना जलेका फाइलको आधार देखाएर नयाँ फाइल खडा गर्ने गोप्य योजना अघि बढाइएको छ। सोही क्रममा केही सप्लायर्ससँग ५०–५० प्रतिशतको सहमति गरेर भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको चर्चा छ। यसरी आउने रकम आधा–आधा बाँड्ने सहमतिमा फाइल अगाडि बढाइने योजना बनाइएको आरोप स्रोतले लगाएका छन्।
तर सबै सप्लायर्सलाई भने समान अवसर दिइएको छैन। कार्यालयभित्र सीमित समूहका सप्लायर्सका लागि मात्र फाइल खडा गरिएको र अन्यलाई अवसर नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ। केही सप्लायर्सले गत वर्षदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। अहिले भने उनीहरूलाई नयाँ फाइल खडा गरेर भुक्तानी गरिदिने गोप्य सल्लाह भइरहेको दाबी गरिएको छ।
यसरी फाइल खडा गर्ने, प्रतिशत नमिल्दा रोक्ने र चयनित सप्लायर्सलाई मात्र अवसर दिने गतिविधिले कार्यालयको कामकाज नै विवादित बनेको छ। कर्मचारीबीच आपसी अविश्वास बढेको र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको बताइन्छ। कार्यालयभित्र फाइल अड्काउने र अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
सरकारले सरकारी निकायमा फाइल थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमै फाइल अड्काउने, नयाँ फाइल खडा गर्ने र भुक्तानीमा प्रतिशत विवाद हुने आरोप सार्वजनिक हुनु प्रशासनिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। जलेका फाइलको बहानामा तयार गरिएका कागजात, फोटोकपी भर्पाई र सप्लायर्ससँगको लेनदेनबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरूबाटै उठ्न थालेको छ।
सरकार ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियानमा, तर संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालयमा प्रतिशत विवादले फाइल थन्किए
