संघीय निजामती सेवा विधेयकमा लामो समयदेखि अड्किएको अवकाश उमेरसम्बन्धी विवाद अन्ततः समाधान भएको छ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनमै सहमति जनाएपछि विधेयक पारित हुने बाटो खुलेको हो।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभाले विधेयकलाई ऐनमा परिणत भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्षमा र त्यसपछि ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागू हुने व्यवस्था पास गरेर पठाएको थियो। मंगलबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मन्त्री भगवती न्यौपानेले सो प्रतिवेदनलाई नै आत्मसात गर्ने स्पष्ट वक्तव्य दिँदै भनिन्, “प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसैलाई आत्मसात गरेर जाऔं।”
यसअघि आइतबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले चालु वर्षमै ५९ वर्षमा अवकाश दिने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। तर, विपक्षी दलका सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्णयअनुसारै अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन।
बिज्ञापन
सरकार पछाडि हटेपछि विधेयकमा परेको प्रमुख गाँठो खुलेको र अब प्रतिनिधि सभा–राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर ऐनमा परिणत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
