बिज्ञापन

बिज्ञापन

“निजामति कितावखानाले २०८२/०४/०१ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार यस आ.व.मै २,२११ जना अनिवार्य अवकाश हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अवकाश उमेर ५९ बनाइयो भने कम्तीमा एक वर्षसम्म पदपूर्ति पूर्ण रूपमा रोकिँछ, लोकसेवा आयोगको कार्यतालिका प्रभावित हुन्छ र श्रम बजारमा दीर्घकालीन असर पर्छ,” ओलीले भने।

उनले २०८२ श्रावण १ देखि भदौ १६ सम्म मात्रै ३३० जना अवकाश भइसकेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै एउटै आर्थिक वर्षमा कसैले तत्काल अवकाश पाउने, कसैलाई एक वर्ष थप हुने अवस्था ‘न्यायोचित सन्देश नदिने’ बताए।

“अवकाश उमेर बढाउने कुरा केवल केही सीमित कर्मचारीहरूको हितमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसले बढुवा प्रक्रिया रोकिन्छ, हजारौँ कर्मचारीको करियर रोक्छ, नव प्रतिभा पलायन हुने अवस्था आउँछ,” उनले चेतावनी दिए।

अघिल्ला कानुनहरूको नजिर देखाउँदै उनले संवेदनशील प्रावधानहरू कम्तीमा एक वर्षपछि मात्र लागू गर्ने परम्परा रहेको भन्दै अहिलेको विधेयकमा पनि त्यस्तो संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

“हाम्रो माग छ— यदि अवकाश उमेर ५९ बनाउने हो भने तत्काल नभई कम्तीमा एक वर्षपछि लागू गर्नुपर्छ। यसरी मात्र न्यायोचित, वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा समाधान सम्भव छ,” उपाध्यक्ष ओलीले भने।