काठमाडौंको साँखु मालपोत कार्यालय—जहाँ दैनिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा कारोबार हुन्छ—त्यहाँ एक नायव सुब्बाले झण्डै १२ वर्षदेखि आफूलाई अटल राख्न सफल भएको तथ्य बाहिर आएको छ। नियम, सरुवा आदेश, अख्तियारको कारबाही र भ्रष्टाचारको मुद्दाले पनि उनको कुर्सी हल्लाउन सकेको छैन। अनुसन्धानले देखाएको छ—यो प्रभावको जालो शक्तिकेन्द्र, मन्त्रालय, राजनीतिक संरचना र आन्तरिक ‘सेटिङ’सम्म फैलिएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
निजामती सेवामा एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्न नपाउने प्रावधान स्पष्ट छ। तर, नायव सुब्बा रामेश्वर कुँईकेलको केस यो नियमको खुला उल्लङ्घन हो। २०७२ मंसिर ६ मा साँखु मालपोत कार्यालय पुगेका उनी त्यसयता पटक–पटक अन्यत्र सरुवा भए पनि विभिन्न तरिकाले आदेश बदर गराउँदै वा स्थगित गराउँदै निरन्तर यहीँ रहेका छन्।
बिज्ञापन
२०७७ चैतमा भूमि विभाग, २०८० साउनमा गृह मन्त्रालय, त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा खटाइएका उनी असोज महिनाभित्रै शक्तिकेन्द्रको दबाबमार्फत पुनः भूमि मन्त्रालय र अन्ततः २०८० मंसिर ५ मा फेरि साँखु मालपोत फर्किएका छन्।
साँखु मालपोत कार्यालय उपत्यकाका सबैभन्दा बढी कारोबार हुने कार्यालयमध्ये एक हो। यसको ‘जग्गा रजिष्ट्रेसन शाखा’लाई सबैभन्दा लाभदायक मानिन्छ। कुँईकेल लामो समयदेखि यही शाखामा प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन्।
कार्यालयका स्रोतका अनुसार, कुन फाइल कहाँ लैजानु, कुन ग्राहकलाई ‘मुद्दा शाखा’मा पठाउने र कुनलाई सिधै रजिष्ट्रेसन दिने—यी सबै निर्णयमा कुँईकेलको अन्तिम हस्तक्षेप हुन्छ। “उनी यहाँको चलतापूर्वर्ता कर्मचारी हुन्,” एक सहकर्मीले भने, “उनको अनुमति बिना यहाँ ठूलो कारोबार अगाडि बढ्दैन।”
२०७६ माघ ८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले कुँईकेललाई मालपोत परिसरमै घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धानमा खुल्यो—कुँईकेलले लेखापढी व्यवसायी श्रीराम सापकोटासँग मिलेर दृष्टीबन्दकको लिखत पास गर्न २ हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अनुसार ५५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भयो। कुँईकेल करिब तीन महिना निलम्बनमा रहे, तर राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर पुनः पदमा फर्किए।
मालपोत, मन्त्रालय र राजनीतिक वृत्तका स्रोतहरूले कुँईकेलको पहुँचलाई “सुदृढ” र “बहुस्तरीय” बताउँछन्। उनी मन्त्रीदेखि सचिव, विभागीय प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष पहुँच बनाउने मात्र होइन, कार्यालयभित्रका लेखनदास र कर्मचारी ट्रेड युनियनका केही नेतासम्मलाई आर्थिक लाभ दिई आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने गरेको आरोप छ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, “उनी जस्तोसुकै प्रमुख आए पनि ‘सेटिङ’ मिलाएर आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्छन्। दशकभन्दा बढी एउटै ठाउँमा बस्नु नै यसको प्रमाण हो।”
स्थानीय र सहकर्मीहरूका अनुसार, कुँईकेलको जीवनशैली उनको सरकारी तलब–भत्तासँग मेल खाँदैन। काठमाडौं उपत्यका र बाहिर थुप्रै घर–जग्गा किनेको, व्यापारमा लगानी गरेको र महँगो जीवनशैली अपनाएको आरोप लाग्दै आएको छ। एक आफन्तले भने, “उनको सम्पत्तिको सूची हेर्दा सरकारी तलबले सम्भव नहुने कुरा स्पष्ट हुन्छ।”
कार्यालयभित्रका कर्मचारीहरूका अनुसार, कुँईकेलको कार्यशैलीले वातावरण दुवै ‘आर्जन’ र ‘आतङ्क’ले भरिएको बनाएको छ। “कसलाई कुन रजिष्ट्रेसन दिने, कसलाई मुद्दा शाखा पठाउने—यी सबै निर्णय उनी आफैले मिलाउँछन्,” एक कर्मचारीले भने, “उनीसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका कर्मचारीहरूलाई ठूलो फाइलबाट टाढा राखिन्छ।”
सरोकारवालाहरूले यो प्रकरणलाई सरुवा नियम, कर्मचारी आचारसंहिता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको खुला उल्लङ्घनको उदाहरणका रूपमा लिंदै तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरू चेतावनी दिन्छन्—एकै स्थानमा लामो समय बस्दा सेवाप्रवाह, पारदर्शिता र निष्पक्षता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छ।
यो केसले देखाएको छ—नियम र कानुन भन्दा शक्तिकेन्द्रको पहुँच, आन्तरिक ‘सेटिङ’ र आर्थिक लाभको जालो अझै बलियो छ। प्रश्न छ—कुँईकेलको जस्तो संरक्षित ‘राज’ भत्काउन राज्यसत्ता तयार छ कि छैन?
