सरकारका शीर्ष प्रशासकीय नेतृत्वबाट जारी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै संघीय सचिवालय तथा निर्माण व्यवस्थापन कार्यालयका स्टोर किपर सुनिल रोकायाले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई नै सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएका छन्।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ उपदफा १ बमोजिम रोकायालाई २०८२ साल वैशाख ९ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिमा सरुवा गरिएको थियो। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि उनी न सरुवा स्थानतर्फ गएका छन्, न त रमाना लिएर काममा खटिएका छन्। उल्टो, उनी सिंहदरबारमै आफ्नो पुरानो पदमा सक्रिय छन्।
बिज्ञापन
मुख्य सचिव अर्यालले सचिवस्तरीय बैठकमार्फत सात दिनभित्र सरुवा कर्मचारीको रमाना दिन निर्देशन दिएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत सरुवा भएर पनि तोकिएको कार्यस्थलमा नपुगेका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नेसहितको परिपत्र गरिसकेको छ। तर ती निर्णय र निर्देशन संघीय सचिवालयभित्रै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
स्टोर किपर रोकायाको अटेरीको पछाडि ‘सप्लायर्स सेटिङ’को कनेक्सन देखिएको छ। स्रोतका अनुसार उनी निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्तासँग मिलेर सेटिङ गर्ने, त्यसबाट उठ्ने रकम कार्यालय प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठ हुँदै मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसम्म पुर्याउने गरेका छन्। यही कारण उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै निकाय इच्छुक देखिएको छैन।
बिज्ञापन
सरकारकै निर्देशन र ऐनको प्रावधानको अवज्ञा सिंहदरबारभित्रै भइरहँदा कर्मचारी प्रशासनको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो अटेरी गर्ने कर्मचारीको खोजी थालेको दुई साता नाघिसकेको भए पनि रोकायाजस्ता कर्मचारीहरू त्यहीँ हलमुली गरिरहेका छन्।
प्रशासनिक सुधार र कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षा लिने यो प्रकरणमा मुख्य सचिव अर्याल स्वयं चुप लागिरहनु प्रशासनिक कमजोरीको संकेतका रूपमा लिइएको छ। सरुवा कार्यान्वयनमा देखिएको यस्तो कमजोरीले ‘मन्त्री र सचिव मिलेको सेटिङ’को सन्देहलाई झनै बल पुर्याइरहेको छ।
यसरी संघीय सचिवालयभित्रै सरकारको नीति, कानुन र निर्देशनको धज्जी उडाइँदा शासन व्यवस्थाको नै क्षरण भइरहेको संकेत देखिएको छ। अब यस्तो बेथितिलाई रोक्न कठोर कदम चालिने कि फेरि अर्को परिपत्रमा सीमित गरिने हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
