संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको छैटौं अधिवेशन अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सत्रका क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन आचार्यले रसुवा गढी नाका र गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी सडकसम्बन्धी जटिलताबारे प्रश्न उठाएका छन्।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ र ५८ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने गरी प्रश्न दर्ता गराएका सांसद आचार्यले रसुवा गढी नाकास्थित एकीकृत भन्सार कार्यालयको निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
बिज्ञापन
उनका अनुसार २०७४ साल असार १९ गते सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको एकीकृत रसुवा भन्सार कार्यालयको काम हालसम्म जम्मा ६५% मात्र सम्पन्न भएको छ। सातौं पटक म्याद थप भई २०८२ असार १९ भित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्मको निर्माण गति हेर्दा अझै ७/८ वर्ष लाग्न सक्ने देखिएको उनले बताए।
“देशको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय नाका तथा आर्थिक व्यापारिक प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको रसुवा गढी नाकामा संरचनागत ढिलाइले दैनिक राजश्व संकलन र जनसुविधामा समस्या भएको छ,” सांसद आचार्यले भने। यस कार्यमा संलग्न सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न के योजना र कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीमार्फत जवाफ माग गरेका छन्।
बिज्ञापन
त्यस्तै, उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी सडक खण्ड निर्माणमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। विशेष गरी मैलुङ–स्याफ्रुबेशी खण्डमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेको र त्यसैले २०८० माघ ५ गते ठेक्का अन्त्य गरिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले सो सडक खण्ड पुनः ठेक्का दिनमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाए।
“समयमै पुनः ठेक्का किन दिइएन? स्थानीय बासिन्दा र यातायात प्रयोगकर्तालाई सास्ती दिने गरी किन ढिलाइ भइरहेको छ?” भन्दै सांसद आचार्यले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ मागेका छन्।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रत्यक्ष जवाफ दिइने प्रक्रिया अन्तर्गत प्रस्तुत प्रश्नले उत्तरगङ्गा व्यापारिक मार्गको सुदृढीकरण, रसुवाको भौतिक पूर्वाधार, व्यापारिक सहजता तथा सीमावर्ती व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीबारे गम्भीर बहसको खाँचो औंल्याएको छ।
