पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

रसुवा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को सरुवाको तयारी सुरु भएको छ। हाल रसुवाका प्रजिअ अर्जुन पौडेलको कार्यशैलीप्रति गृह मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि बढेसँगै उनीलाई मन्त्रालय फिर्ता तान्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

गृह मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार अर्जुन पौडेललाई झन्डै एक महिना अघि नै फिर्ता बोलाउने तयारी गरिएको थियो, तर पछिल्लो समय चर्चित भिजिट भिसा काण्ड र प्रशासनिक चापका कारण सरुवा प्रक्रिया केही ढिलाइएको हो। स्रोतका अनुसार, “उनीमाथि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजसँगको समन्वयमा कमजोरी देखिएको छ, त्यसैले मन्त्रालय फिर्ता बोलाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।”

 प्रजिअ हुन दौडधुपमा तीन जना

बिज्ञापन

रसुवाजस्तो सुरक्षा र रणनीतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लाको नेतृत्व सम्हाल्न हाल गृहमन्त्रालयकै तीन जना कर्मचारीको दौडधुप देखिएको छ।

उनीहरू हुन्:

बद्री तिवारी – गृहमन्त्री रमेश लेखकाका निजी सचिव,  सुरेश जोशी – प्रशासन शाखा, गृह मन्त्रालय, सन्तोष पौडेल – गृह मन्त्रालयकै कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखामा छन् ।

यी तीनै जना रसुवाको प्रजिअ हुन सक्रिय रूपमा सञ्जाल विस्तार र राजनीतिक सिफारिसको खोजीमा लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ।

रसुवा जिल्लाको सामरिक स्थिति, चीनसँगको नाका, भौगोलिक चुनौती, तथा पर्यटन तथा तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा असर पर्ने भएकाले मन्त्रालय विश्वसनीय र कार्यकुशल प्रजिअ पठाउन दबाबमा छ।

 अर्जुन पौडेलको आलोचना

प्रजिअ पौडेलको स्थानीय तहसँग समन्वय अभाव, नागरिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, र विकास आयोजनामा चासो नदिएको आरोप जिल्ला प्रशासनसँग जोडिएका विभिन्न तहबाट उठ्दै आएको छ।

 

एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालय जनताको सेवा केन्द्र होइनजस्तो देखिन थालेको छ। समन्वय विहीनता चरममा पुगेको छ।”

गृह मन्त्रालयले छिट्टै प्रजिअहरूको थोक सरुवा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसक्रममा रसुवा पनि उच्च प्राथमिकतामा परेको छ। बद्री तिवारी, सुरेश जोशी र सन्तोष पौडेलमध्ये कसले रसुवा जाने मौका पाउने भन्ने अन्तिम निर्णय उच्च राजनीतिक तहबाट हुने देखिन्छ।

रसुवामा प्रजिअ हेरफेर अब अनिवार्यजस्तै देखिन्छ। तर नयाँ आउने व्यक्तिको छनोट राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक अनुभव र जिल्लाको संवेदनशीलता हेरेर हुनुपर्छ भन्ने आवाज भने मन्त्रालयभित्रै उठ्न थालेको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सातै प्रदेश सरकारले ल्याउँदैछन् बजेट

५५ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि लागु भए स्वास्थ्य क्षेत्रका झन्डै एक हजार जनशक्ति बाहिरिने

विवादित वन अधिकृत ठाकुर: अदालतको आदेश अवज्ञादेखि गरिब महिलाको टेम्पो भीरबाट खसाल्ने घटनासम्म

रास्वपाको चार प्रदेशको अधिवेशन :बहालवाला तीन सांसद पराजित

आफ्नै हात जगन्नाथ : अर्थमन्त्रीकै गृहजिल्लामा पूर्वाधारको ४ अर्ब बजेट

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कस्न सरकारले ल्यायो नयाँ आचारसंहिता

सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्तामा डीआईजी कार्की

विदा लिएपछि कहाँ गए ५२९ सरकारी कर्मचारी ? बढुवा, सरुवा र पदस्थापनको अभिलेखसमेत नदेखिएपछि विशेष छानबिन सुरु

बिशेष