बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिनिधि सभामा बुधबार र राष्ट्रिय सभामा बिहीबार अध्यादेश अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दलसमेत विपक्षमा उभिएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । सदनमा पेस भएको एक महिनापछि अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस हुने छन् । जसमध्ये सहकारीबोहकका अध्यादेश पुस २९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएका थिए । सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पुस १४ गते जारी भएको थियो ।

सरकारले माघ २४ गते नै अध्यादेश स्वीकृतको तयारी गरेको थियो । संसद्का दुवै सदनको सम्भावित कार्यसूचीसमेत बनिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा स्वीकृत हुने सुनिश्चित नभएपछि सरकारकै प्रस्तावमा कार्यसूची हेरफेर भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश जारीपछिको संसद् अधिवेशनको प्रारम्भमै पेस गर्ने र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित र प्रमाणीकरणसमेत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि बिहीबारलाई राखिएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाले पनि अध्यादेश स्वीकृत गरेको खण्डमा सरकारलाई विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।यी अध्यादेश अस्वीकारका लागि तल्ला र उपल्ला सदनमा गरी ६६ प्रस्ताव दर्ता भएको संसद सचिवलायले जनाएको छ ।