बिज्ञापन

बिज्ञापन

‘अहिले सरकारले हतारो गरेर जसरी अध्यादेश ल्याइरहेको छ, यो अध्यादेश ल्याउनुका पछाडिको सरकारको नियत प्रष्ट हुन्छ । गिरीबन्धु टी टिस्टेटका सवालमा त्यहाँको जमिन सट्टापट्टा गर्ने र प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न खोजेको बहस सदनमा उठिरहेको बेलामा त्यसैताई आकर्षित हुनेगरी जुन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ त्यसले झन् शंका पैदा भएको छ । एकातिर स्याल कराउने अर्कोतिर कुखुरा हराउने भनेर गाउँघरमा प्रचलित उखानको स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले यस्तो विधेयकहरुको अध्यादेश जारी गरेर यसरी कानून संशोधन गर्ने विषय गम्भिर विषय हो ।’

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न खोजेको भन्दै त्यसले मूलुकको विकासको गति कता लैजाने हो भन्दै प्रश्न गरे ।उनले भने,राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनसम्बन्धी कानून पनि संशोधन गरिएको छ । एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले भर्खरै संविधानले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बन्ने पूर्वाधाररुको निर्माण रोक्नुपर्छ, अनुमति दिन सकिदैन् भनेर आदेश दिएको छ । त्यसले मूलुकको विकासको गति कता लैजाने हो, पूर्वाधारको विकासको गति कता जाने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

उनले सरकारले बहानावाजी गरेर सदन छल्ने काम गरिरहेको भन्दै कुनैपनि बहानामा सदन छल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।