गत पुस ११ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ट्रेड युनियनको विषयमाथि लामै बहस भयो । निजामती सेवा ऐनमाथिको छलफलका क्रममा मुख्य गरी सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन नदिनेबारे कुरा उठाए । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सत्ता साझेदार दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकले कर्मचारीको एउटै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने र उक्त युनियनमा नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारी आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । जसमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले निजामती कर्मचारीका लागि एउटामात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने र अधिकृतभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले त्यसको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीको पेसागत प्रवद्र्धन र हितसँग जोडिएका कुराहरूमा बन्देज लगाउन उपयुक्त नभए पनि ट्रेड युनियनहरूलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
बिज्ञापन
समिति बैठकमा नेताहरूले यसबारे आ–आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा उता तिनै नेताहरूका दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन भने उनीहरूको विरोधमा उत्रिए । उक्त छलफलका विषयमा आफ्नो फरक मत राख्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दल निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाए । विरोध जनाउनेहरूमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरेर सांसदहरूलाई चेतावनी दिए ।ट्रेड युनियनको बारेमा बहस सुरु हुँदै गर्दा यसलाई बिगार्ने र यसमा राजनीतीकरण गर्ने जिम्मा स्वयं दलहरूले नै लिनुपर्ने सरोकारवाला निकायहरू बताउँछन् ।
बिज्ञापन
त्यस्तै यता स्वतन्त्र निजामति कर्मचारी अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेलले दलगत कर्मचारी संघठनहरुले कर्मचारीको मुद्धाको उठान गर्ने तर निकास नदिने, संगठनले उठाएको मुद्धा,दलीयकरणका कारण छोडिदिने गर्न प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई निराकरण गर्न र कर्मचारीको मुद्धाको उठान गरी त्यसलाई निकास दिन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन् यो निजामती प्रशासनलाई ध्वंश कसैले बनाएको छ भने त्यो राजनीतिक संरक्षणमा रहेका कर्मचारी संगठनबाट भएको छ । म लामो समय १३÷१४ वर्षको लामो समय निजामती सेक्टरमा अग्र भूमिकामै रहेर मैले काम गरेको छु। ट्रेड युनियनहरूमा रहेर पनि मैले काम गरेको छु। यी सबै कुराहरुलाई हेर्दै जाँदाखेरि जुन हिजो राजाको शासनकालमा निजामती प्रशासनमाथि जुन किसिमको हैकमवाद थियो ती प्रशासकहरु संवादमा हिँडिरहेका थिए। अहिले मुलुकलाई स्वतन्त्र हुँदै आइसकेको र गणतन्त्रको स्थितिमा आइसकेपछि कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारी संगठनहरुले ब्याज खाने काम गरेर गरेका छन् । सर्भे नै गरेर हेर्ने हो भने ट्रेड युनियन आवश्यक छ भन्नेमा कर्मचारीहरु ८० प्रतिशत पनि पाइँदैन। ८० प्रतिशत कर्मचारी ट्रेड युनियनको विरुद्धमा छन्। २० प्रतिशत भन्दा कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियन आवश्यक छ भन्दै भन्दैनन् जसले त्यसको लाभ लिएका छन् । ट्रेड युनियनको भूमिका कुनैबेला थियो । हिजो जुन शासकले टेर्दैन थियो कर्मचारीलाई निकाल्ने गथ्र्यो पेल्ने गथ्र्यो काममा लाउने कुरामा चाहिँ आफन्त अथवा नजिकका मान्छेहरु मान्छेहरूलाई काम लगाइन्थ्यो विभेद हुन्थ्यो त्यो बेलामा हामीले ट्रेड युनियनको माग गरेका हौँ। त्यो ट्रेड युनियनसँग लडेका पनि हुन् । तर अहिले बिस्तारै उनीहरू दलको पूर्ण रुपमा भातृ संगठनको रुपमा काम गर्ने र भोट माग्ने, नेताको चाकरी गर्ने, नेता सँगसँगै हिँड्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले हामीले भनेका छौँ सकेसम्म एउटा मात्रै ट्रेड आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ। हामी आइडेन्टी कार्डका आधारमा त्यो चुनाव लड्छौं र जसले त्यसलाई जित्छ त्यसले आफ्नो कार्यकालमा ट्रेड युनियन कर्मी भएर काम गर्छ र अन्यले चाहिँ कार्यालयमा काम गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ । अहिले ४ देखि पाँचवटासम्म राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू छन् जो दलगत ट्रेड युनियनहरू हुन् उनीहरू सधैँजसो काजमा रहन्छन्। जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सबै काजमा रहन्छन्। विदेश दौडन र संगठन विस्तार गर्न उनीहरू दौडिरहन्छन्। उनीहरू काम नगरिकन राज्यबाट तलब बुझेका छन् । त्यसैले यस्तो कर्मचारी संगठन आवश्यक छैन् ।
‘पार्टीगत ट्रेड युनियन त खोल्न दिनै हुँदैन, सरकारी ‘पे–रोल’ मा रहेकाले कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिन पाइँदैन भनेर कानुनले व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो पार्टीकै धारणा हो, पार्टीगत ट्रेड युनियन त हटाउनै पर्छ ।’पार्टीपिच्छे कर्मचारी ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सरकारी खर्चमा भवन निर्माण गरेर कार्यालय दिने, हरेक कार्यालयमा युनियनको बोर्ड झुन्ड्याउने कार्य गलत भएको उनको टिप्पणी थियो ।
बिज्ञापन
