निजामती सेवामा गुल्मी पहिलो, स्याङ्गजा दोस्रो

निजामती क्षेत्रमा गुल्मी जिल्लाले एक पछाडि अर्को रेकर्ड तोड्दै गएको छ । निजामती प्रवेशको फलामे ढोका मानिने लोकसेवा परीक्षा भीडेर नाम निकाल्नमा गुल्मेलीहरु अग्रपक्तिंमा रहेको एउटा विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

बिज्ञापन

अघिल्लो आर्थिक बर्ष ८०/ ८१ मा निजामती सेवातर्फ सञ्चालित विभिन्न लिखित परीक्षाहरुमा गुल्मीले आफ्नो वर्चश्व कायम गरेको थियो । लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ८०/ ८१ मा सञ्चालन भएका परीक्षामा गुल्मीकै वर्चश्व कायम गरेको हो । सो जिल्लाबाट एक बर्षमै १०४ जनाले लोकसेवा पास गरेर निजामतीमा स्थायी जागिर खाएका छन् । गुल्मीपछि स्याङ्जाबाट १०२, सर्लाहीबाट ९१, धनुषाबाट ७८ र कञ्चनपुरबाट ७३ जना निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन् ।

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २ हजार ६८८ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । जसमा ७४४ महिला र १ हजार ९ सय ४४ जना पुरूष थिए । जसमध्ये गुल्मीका १०४ जना रहेका छन् ।

गत वर्ष मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाबाट कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन्‌ भने अरु जिल्लाबाट कुनै न कुनै संख्यामा निजामती प्रवेश गर्नेहरु रहे । मनाङबाट १०, मुस्ताङबाट ४९, रसुवाबाट ४५८, रुकुम पूर्वबाट ७३९ र डोल्पाबाट १ हजार २४ आवेदन परेको छ । यी ५ जिल्लाबाट कुल २ हजार २८० अर्थात्‌ कुल दरखास्तको ०.४८ प्रतिशतमात्र दरखास्त परेका देखिन्छ ।यी जिल्लाबाट लोकसेवाप्रतिको आकर्षण निकै कम रहेको देखिएको छ ।

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार दरखास्त दिनेमा सबैभन्दा धेरै सर्लाहीका रहेका छन् । एक वर्षको अवधिमा निजामती सेवातर्फ प्रकाशित आन्तरिक, खुला तथा समावेशी समूहका विज्ञापनमा ४ लाख ७३ हजार ४ सय ९० दरखास्त परेको थियो । जसमा सर्लाहीबाट सबैभन्दा धेरै १८ हजार ३२८ वटा दरखास्त परेको थियो । धनुषाबाट १६ हजार ६७३ र सप्तरीबाट १६ हजार ५१४, महोत्तरीबाट १५ हजार ८३५ र बाराबाट १५ हजार ४२३ वटा आवेदन परेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन,संयोजक तोकिए ढकाल

हेलो सरकारलाई एकीकृत नागरिक गुनासो प्रणाली बनाइँदै, २४ घण्टादेखि १५ दिनभित्रै गुनासो सम्बोधन गर्ने तयारी

स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन ठूला संरचनागत सुधार गरिँदै, ९० हजार जनशक्ति आवश्यक

स्वास्थ्य बीमाको वक्यौता भदौभित्र भुक्तानी गरिने, सुर्तीजन्य पदार्थको कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन सकेन

आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा साह

तीन सहसचिवको सरुवा : काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा अर्याल

आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त

यातायातमा अत्याचार : घुस उठाउन एजेन्ट र कर्मचारीको कोड भाषा

बिशेष