असारको मिति राखेर साउनमा तालिम, अख्तियारले हान्यो छापा

गोलबजार नगरपालिकाले असारको मिति राखेर साउनमा गरेको ‘न्यायमा पहुँच बढाउनको लागि पदाधिकारीहरुलाई अभिमुखिकरण’ तालिम हलमा अख्तियारले छापा मारेको छ ।

बिज्ञापन

अवैधानिक ढङ्गले नीति निर्माण गर्ने र कार्यक्रम बनाउने जन प्रतिनिधीहरु नै नियम कानुनको मानमर्दन गर्दै कार्यक्रम गरिरहेकै स्थानमा छानबिनकालागि अख्तियारको टोलिले छापा मारेको हो।

बिज्ञापन

गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार असार मसान्तमा सक्नु पर्ने कार्यक्रम नगर उप–प्रमुख मान्ती साहकै मिलेमतोमा प्रक्रिया मिचेर मध्ये साउनमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको छ। उपमेयर साहले कर्यक्रमको उद्घाटन गर्नु, पालिकाको १३ वटै वडाका वडाअध्यक्षहरु कार्यक्रम सहभागीहुनु र सबैको आँखा अगाडीनै कार्यक्रमको मिति एक महिना अगाडीको राख्नुले नै नगरमा बेथितीको चरम उत्कर्ष पार गरेको स्थानियहरु बताउँछन्।

गोलबजार नगरपालिको आर्थिक सहयोग, सामुदायिक महिला विकास केन्द्र, सिरहा २ को आयोजना र सामाजिक वातावरण विकास केन्द्र अर्नमा ५ कोे समन्वयमा नियम विपरित अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन भईरहेका पाइएकोे छ। न्यायिक समितिको अगुवाईमा भईरहेको कार्यक्रममा नगरपालिकाका १३ वटै वडा र मेल मिलापकर्ताहरुलाई अहिले आएर तालिम दिएको खुलेको छ। असारमै सक्नु पर्ने कार्यक्रम साउनको १३ गते देखि १६ गतेसम्म हुने नगर उपप्रमुख मानती साहले जानकारी दिए।  तालिम अहिले भईरहेपनि व्यानरमा भने असार १८ देखि २१ गतेसम्मको समय राखिएको छ। न्यायिक समितिको दक्षता अभिवृद्धिको लागि छुट्याइएको बजेट जसरी पनि पचाउनु पर्छ भन्ने मनासायले अहिले कार्यक्रम गरिरहेको वडाअध्यक्षहरु नै बताउँछन्।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

मनसुन विपद् सामना गर्न सशस्त्र प्रहरीको उच्च सतर्कता, ८ हजारभन्दा बढी जनशक्ति स्टेण्डबाइ

तीन सहसचिवसहित ५० कर्मचारीको एक हप्तामा राजीनामा, प्रशासनमा बढ्यो अन्योल

रातो प्लेट राखेर सरकारी गाडीको दुरुपयोग : कारवाही गर्ने कस्को हिम्मत ?

मधेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको गाडी तोडफोड

सामाजिक सञ्जालमा विषाक्त वाक् संस्कृतिको उदय

अर्काे सहसचिवले दिए राजीनामा,स्वीकृत हुन बाँकी

प्रादेशिक पिआइए पोर्टलमा तीन सुविधा थप, ५ हजार ५ सय कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभन्वित

सरकारी साक्षीविरुद्ध ५० लाखको भ्रष्टाचार मुद्धा

बिशेष