बिज्ञापन

बिज्ञापन

सांसद धनराज गुरूङ प्रस्तावक र बद्री पाण्डे तथा जीवन परियार समर्थक रहेर गत चैत २३ मा उनीहरूले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनको लागि उच्चस्तरLय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि देखिन्छ। २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न २०५८ फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वन गर्नु आवश्यक छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।