‘निजामती कर्मचारीको मानमर्दन, सरकारी संरचनालाई प्यारालाइज गर्न खोजियो’

निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयमा प्रशिक्षार्थी कामदार राख्ने कार्यविधि ल्याएकोप्रति सदनमा सत्तापक्षकै सांसदले विरोध जनाएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले ऐनविपरित बनाएको कार्यविधिले निजामती कर्मचारीको मानमर्दन गरेको र सरकारी संरचनालाई प्यारालाइज गर्न खोजेको सत्ता पक्षकै सांसद तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आपत्ति जनाएका हुन् ।

बिज्ञापन

पाण्डेले मन्त्रालयका कतिपय शाखा कामविहीन रहेको बेला, निजामतीलाई अविश्वास गर्दै उत्प्रेरक राख्ने निर्णय कति जायज छ ? भन्दै प्रश्न उठाएका हुन । यस्तै उनले बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर मन्त्रालय चलाउँदा कर्मचारीको मनोबल गिर्छ कि गिर्दैन ? भन्दै प्रश्न राखे । कर्मचारीमाथि अविश्वास गरेर र त्यसरी बाहिरबाट प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउँदा सरकारी सूचनाको गोपनीयता भङ्ग हुने बताए । उनले प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गर्दा कानूनतः गोप्य राख्नुपर्ने कागज, प्रशिक्षार्थीलाई संगै राखेपछि दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन ? भइरहेका कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै ल्याउँदा ७४ हजार निजामतीको मनोबल गिर्छ कि गिदैन ? भन्दै प्रश्न राखेका हुन ।

बिज्ञापन

उनले मन्त्रीहरुलाई जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न छुट छ ? भन्दै प्रश्न राखे ।‘के हेर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ? उहाँका सबै मन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने छुट दिनुभएको हो ? त्यो छुट्टै आइल्यान्ड हो ? जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गर्न पाइन्छ ?’  साथै शिक्षामन्त्रीले गरेजस्तै मेरो अन्डरका पुलिसले काम गरेनन्, सहयोग गरेनन्, म छुट्टै प्रशिक्षार्थी पुलिस भर्ना गर्छु भन्ने कि नभन्ने ? भन्दै यस्ता गतिविधिले देशलाई र विधिको शासनलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्दै सांसद पाण्डेले प्रश्न गरे ।

रास्वपाबाट मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले हालै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि पारित गरेकी थिइन् । सो कार्यविधिप्रति कर्मचारी वृत्तले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रतिनिधि सभामा पुग्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रीको ७८ लाख घुस डिल प्रकरण

तीन दफाले प्रदेश निजामती मारमा,संशोधनका लागि सचिवसहित २० कर्मचारीको ज्ञापन

सात सहसचिवसहित २५ कर्मचारी गृहको बरण्डामा

भदौं अगाडि निजामती विद्येयक पारित हुने सम्भवना क्षीण, कुन- कुन उच्च प्रशासक मारमा ?

राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदै निजामती विद्येयक,संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय

इमान्दार कर्मचारीले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट कसरी बच्ने ?

इ गणेशराज वस्तीको कविता : त्यही ओछ्यान प्यारो छ

बजेटको घडी

बिशेष