अन्तत स्थानीय तहको कर्मचारीको अवकाश कोष संघमै रहने गरी सहमति जुटेको बताइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले मन्त्रालयले गत पुस १७ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै स्थानीय तहमै अवकाश कोष’ स्थापना गर्न भनेको थियो ।
बिज्ञापन
संघीय सरकारले संशोधन गर्न लागेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहका कर्मचारीले २ बुँदेमा असहमती राख्दै आएका थिए । संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधनका लागि सुझाव माग गरेकोमा स्थानीय तह कर्मचारी सञ्जाल दफा ९१ र ८७ मा आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ऐनमा भएको विद्यमान व्यवस्थाले आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारीले आफूहरुको सेवा सुविधा संघीय निजामती कर्मचारी सरह हुनुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय तहबाटै मासिक रुपमा १० प्रतिशत तलब काटिने र स्थानीय तहमै अवकाश कोष रहने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी संघीय कानुन बमोजिम हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दफा ८७ मा रहेको विद्यमान प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पेश गरेका थिए । मन्त्रालयमा सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा स्थानीय सेवा अवकाश कोष संचालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा राय दिनका लागि एक कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदल र सरोकारवाला हिजो भएको वार्तामा सहमती जुटेको हो ।
मन्त्रालयमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै ईश्वर बहादुर सिङ, मेघराज खत्री , प्रेम गिरि लगायतका कर्मचारीहरु उपस्थित रहेकोमा कोष संघमा नै रहनुपर्ने एक सूत्रीय माग राख्दै आएका थिए । हिजो भएको छलफलमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अवकाश कोष संघमा नै रहने सहमती जुटेको छ ।
बिज्ञापन
छलफलपछि अवकाश कोष संघमा नै राख्ने सहमति भएको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय समितिका सहसंयोजक ईश्वरबहादुर जानकारी दिएका थिए ।
सो छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको प्रतिनिधि, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा कार्यरत करार, घरेलु र जिविसमा कार्यरत कर्मचारीका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो ।
