मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जनप्रतिनिधि ‘फायर’,कार्यकक्षमा ठोके ताला

नगरपालिकाको मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै वडा अध्यक्षहरुले उनीहरुको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका छन् ।
प्रंसग हो, देवदह नगरपालिकाको ।सो पालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता चुलिएको भन्दै नगरपालिकाकाका ८ वटा वडाका वडाध्यक्षले सामुहिक रुपमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला ठोकेका हुन ।

बिज्ञापन

सो पालिकाको मेयरमा ध्रुवप्रसाद खरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा कार्यरत छन् । उनीहरुले दुबैको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् । तालाबन्दीमा उत्रने जनप्रतिनिधिहरुमा डा नं १ का वडा अध्यक्ष दीपक नेपाल, वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष यज्ञ अर्याल, वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष दमननाथ रेग्मी, वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष मोहनबहादुर जिसी, वडा नं १० का वडा अध्यक्ष यक बहादुर सुनार, वडा नं ११ का वडा अध्यक्ष दूधनाथ यादव र वडा नं १२ का वडा अध्यक्ष डेग बहादुर सारू सहित १५ जना रहेका छन् ।

बिज्ञापन

उनीहरुको मिलेमतोमा योजनामा अपारदर्शी तरिकाले सम्झौता गरी भुक्तानी गरिएको, नगर प्रमुखले आफ्नो कुल मन्दिरमा रकम विनियोजन गर्दा वडाको सहमति नलिएको, वडा नं ८ मा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी तस्करी गर्ने ट्याक्टर, एक्साभेटरलाई नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा राजश्व नलिई छाडिएको आरोृप लगाइएको छ ।
यस्का अलवा सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नमानेको, शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति अपारदर्शी भएको, कार्यपालिकाको निर्णय बिना नगर प्रमुखले तोक आदेशको भरमा विभिन्न शीर्षकमा रकम बाँडेको वडाध्यक्षहरुको आरोप छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

राष्ट्रिय किताबखानामा संगठन तथा पद दर्ताको काम तीव्र, १० मन्त्रालयका १३७ निकायको दर्ता सम्पन्न

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

शाखा अधिकृत हुँदा कसुर, सहसचिव छँदा मुद्दा

विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

बिशेष