मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग जनप्रतिनिधि ‘फायर’,कार्यकक्षमा ठोके ताला

नगरपालिकाको मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै वडा अध्यक्षहरुले उनीहरुको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका छन् ।
प्रंसग हो, देवदह नगरपालिकाको ।सो पालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता चुलिएको भन्दै नगरपालिकाकाका ८ वटा वडाका वडाध्यक्षले सामुहिक रुपमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला ठोकेका हुन ।

बिज्ञापन

सो पालिकाको मेयरमा ध्रुवप्रसाद खरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा कार्यरत छन् । उनीहरुले दुबैको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् । तालाबन्दीमा उत्रने जनप्रतिनिधिहरुमा डा नं १ का वडा अध्यक्ष दीपक नेपाल, वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष यज्ञ अर्याल, वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष दमननाथ रेग्मी, वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष मोहनबहादुर जिसी, वडा नं १० का वडा अध्यक्ष यक बहादुर सुनार, वडा नं ११ का वडा अध्यक्ष दूधनाथ यादव र वडा नं १२ का वडा अध्यक्ष डेग बहादुर सारू सहित १५ जना रहेका छन् ।

बिज्ञापन

उनीहरुको मिलेमतोमा योजनामा अपारदर्शी तरिकाले सम्झौता गरी भुक्तानी गरिएको, नगर प्रमुखले आफ्नो कुल मन्दिरमा रकम विनियोजन गर्दा वडाको सहमति नलिएको, वडा नं ८ मा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी तस्करी गर्ने ट्याक्टर, एक्साभेटरलाई नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा राजश्व नलिई छाडिएको आरोृप लगाइएको छ ।
यस्का अलवा सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नमानेको, शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति अपारदर्शी भएको, कार्यपालिकाको निर्णय बिना नगर प्रमुखले तोक आदेशको भरमा विभिन्न शीर्षकमा रकम बाँडेको वडाध्यक्षहरुको आरोप छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

गोरखालीको महागाथा

कानुन व्यवसायीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई

दुर्गममा दरबन्दी,गृह मन्त्रालयभित्र काज

बालुवाटारमा औपचारिक भेटघाट बन्द, सिंहदरबारबाटै काम गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन

सातान्तांगोः मानव चेतना, समाज र अस्तित्वको नाङ्गो दस्तावेज

आयल निगममा डिपो प्रमुखहरूको सरुवा

कुन मन्त्रीको सचिवालयमा क- कस्ले पाए नियुक्ति ?

सार्वजनिक प्रशासनमा टिप्पणी आदेश: वैधानिक निर्णयको आधार, अभ्यासगत विश्लेषण र न्यायिक दृष्टिकोण

बिशेष