मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेको र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय आदेशमा उल्लेख रहेको भन्दै सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न कर्मचारीहरुले माग गर्दै आएका छन्।

कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी सो फैसला कार्यान्वय गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भन्दै तलबमान निर्धारणमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय सचिव समेत रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानका अभियन्ता प्रकाश भट्टराईले भने ” सरकारले सर्वोच्चको आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । सँगसँगै तलब निर्धारण गर्दा तिनै तहमा कार्यरत सबै पद तथा श्रेणीका कर्मचारीको पदासोपान् एवं मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्ने विश्वास पनि लिएका छौं, यदि सरकारले कुनैपनि वर्गका पदका कर्मचारीलाई विभेद गरेमा विभेदमा परेका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुन सक्छन्, त्यसतर्फ सरकारले विचार पुर्याउनु पर्छ । “

जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्ने र नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफूहरूमाथि बढुवा तथा सेवासुविधामा अन्याय भएको महसुस गरिरहेका छन् अझै अन्यायपूर्ण तबरले तलबमान निर्धारण भएमा उनीहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्नेतर्फ समेत सचेत हुनु पर्ने उनीहरूको भनाई रहेको छ। निजामती सेवा ऐनमा चक्रीय सरुवा प्रणाली , निश्चित समयाअवधि सेवा गर्ने कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्ने स्वचालित बढुवा प्रणाली, सहसचिव र उपसचिव पदको खुल्ला तर्फको प्रतिष्पर्धामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउनु पर्ने, तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, सेवा सुविधा न्यापूर्ण हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखी राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले विगतदेखि सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।