स्वास्थ्य क्षेत्रका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था सुधार हुन्छ : मन्त्री पौडेल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गरी स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।

बिज्ञापन

आइतबार मन्त्रालयमा कार्ययोजना र प्राथमिकताका विषय सार्वजनिक गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका कानुनहरु कार्यान्वयनका लागि कानुनी सुधार जरुरी रहेकाले स्वास्थ्य बिमा नियमावली संशोधन गरेर बिमा ऐनलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाइने बताए ।

बिज्ञापन

उनले भने,‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गरी स्वास्थ्य बिमा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनेछ । यसको कानुनी प्रवन्धमा सुधार गर्न जरुरी छ । त्यसैले स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गरेर ऐनलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउने छौं ।’

उनले अभ्यास गर्दै आएका केही कानुनी र नीतिगत प्रवन्धहरुलाई समयसापेक्षित सुधार गर्नेगरी पस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

उनले भने,‘हामीले अभ्यास गर्दै आएका केही कानुनी प्रवन्धहरुलाई समयसापेक्षित सुधार गर्ने केही नीतिगत प्रवन्धहरुलाई पनि आवश्यकता अुनसार सुधार गर्नेगरी प्रस्ताव गरेका छौं । संवैधानिक प्रावधानअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि र संघीयताको पूर्ण कार्यन्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनको तर्जुमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना हुन नदिन कार्यान्वयनको नीति अघि सार्ने तथा विद्यमान नीतिमा पुनरावलोकन गरिने पनि बताए ।

उनले दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा लैजान जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज तथा विशिष्टीकृत अस्पतालसँग साझेदारी र समन्वय गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सुविधाको दायरा पाँच लाख रुपैयाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरेको छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत समेटेर सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बिमामा समेट्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

२८ लाखसहित पर्साबाट तीन जना हुण्डी कारोबारी पक्राउ

कितावखानाको सेवा अब ‘नागरिक एप’ मा : PIS प्रणाली पुनःसञ्चालन, सेवा डिजिटलरुपमा विस्तार

खतिवडाकाे गुनासाेः ‘छलफलमा कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी आएनन्’

संघीय निजामती बिधेयकमा हेरफेर `सुनियोजित अपराध`: नारायणकाजी

संघीय निजामति बिधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ: प्रचण्ड

‘कुलिङ पिरियड’मा भएको हेरफेर छानबिन गर्न सभामुखलाई सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ताको आग्रह

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

‘विश्वास’ र ‘कृपया’ अभियान स्थानीय विकासको रूपान्तरणकारी अवधारणा 

बिशेष