भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएर भएका पूर्वप्रशासक चुडामणि शर्माले दायर गरेको रिट उपर आज सुनुवाई हुँदैछ । हालैमात्र आत्मसमर्पण गरेर डिल्लीबजार कारागारमा पुगेका शर्माले गत शुक्रवार दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सजाय निर्धारण गर्दै उनीसहितका दुई प्रतिवादीसँग दामासाही रूपमा बिगो भराउने फैसला गरेको थियो। बिगो दामासाहीले भाग लगाउँदा हरेकको भागमा २ अर्ब ५ करोड ४६ लाख पर्छ। बिगोको दोब्बर सजायहुँदा रकम प्रतिव्यक्ति ४ अर्ब १० करोड पुगेको थियो। ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंयाको राजस्व फस्यौंट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयामात्रै राज्यकोषमा दाखिला भई अरु रकम अनियमित ढंगले मिनाहा भएको घटनामा शर्मा मुछिएका शर्मालाई विशेषले गत वर्ष शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिराउन आदेश गरेको छ । बिगो र जरिवाना वापतको रकम धरौटी राख्न नसकेपछि उनी थुनामा पुगेका हुन् । आफैँ आत्मसमर्पण गरेपछि थुनामा रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्मा ढकालको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
शर्माले विशेष अदालत समेत ४ लाई विपक्षी बनाउँदै साउन २५ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेका शर्माले आफू बिरामी रहेको दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका उनले पुनरावेदन पनि गरेका छन् । विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको उनको दाबी छ।
बिज्ञापन
विशेष अदालतले शर्मालाई कर फर्छ्यौट आयोगमा रहँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको भन्दै ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो । विशेषले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो ।
शर्मासँगै कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए । अख्तियारले उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो ।
बिज्ञापन
शर्मा आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक हुँदा गरेको बदमासी प्रकरणमा मुछिएर अहिले कारागारमा पुगेका हुन ।सचिव बन्ने लाइनमा रहेका उनी यही प्रकरणमा डामिएर निलम्बनमा परेका थिए । अख्तियारले ७४ सालमै यो मुद्धा अगाडि बढाएको थियो ।
