दरबन्दी लुकाएर देशका मालपोत कार्यालयहरूमा १६८ कम्प्युटर अपरेटर करारमा भर्ना गरेको फेला परेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसबारे छानबिन गरेको थियो । करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्ने कानूनतः प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी विधि छ, त्यो हुँदाहुँदै मनपरी आफुखुशी अनुरुप गैरकानूनी रुपमा अनैतिक रुपमा नियुक्ति गरी करार सेवा निर्देशिका २०५९ समेत उल्लंघन गर्दै आएको छ ।

बिज्ञापन

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभर रहेका १३५ मालपोत कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर गरी ३९९ को स्वीकृत र अस्थायी दरबन्दी छ । तर, दरबन्दी पूर्ति गर्नतिर नलागेर ती कार्यालयमा १६८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् । कम्प्युटर अपरेटरको मात्रै स्वीकृत दरबन्दी २३१ छ, जसमा ३८ जनालाई करारमा भर्ना गरिएको छ । त्यस्तै, सहायक कम्प्युटर अपरेटरको १६८ अस्थायी दरबन्दी भएकामा १३७ लाई करारमा लगाइएको छ । स्वीकृत दरबन्दी र पद लुकाएर त्यसको ठाउँमा कानुनविपरीत करारमा भर्ना गरेको पाइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

बिज्ञापन

‘उजुरी सम्बन्धमा छानबिन हुँदा देशैभरिका १३५ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा स्वीकृत कम्प्युटर अपरेटरतर्फ २३१ मध्ये ३८ र अस्थायी सहायक कम्प्युटर अपरेटरतर्फ १६८ मध्ये १३७ जना अस्थायी÷करारमा कम्प्युटर अपरेटर÷सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरू लामो समयदेखि नै कार्यरत रहेको देखिन्छ,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टुप्पी कसेर पढेर,लोकसेवा भीडेर स्थायी नियुक्ती खाएका कर्मचारीहरु ‘जोकरफाल्तु’हुने,हाकिमका साली,गलफ्रेन्ड,नातेदार भएकै आधारमा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको उल्टै हैकम चल्ने ।

बिज्ञापन

यस्तै सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म देखिएको विरहलाग्दो दृश्य हो यो । संघकै कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरु प्रदेश र जिल्लातिर पठाएर करारका कर्मचारीको रजगज चलिरहेको छ । करारवालाको पावर कस्तोसम्म छ भने,केही अघि उद्योग विभागमा एक जना हाकिम थिए,उनले त्यहाँ कार्यरत एक जना करार सेवाको महिला कर्मचारीलाई हटाउन खोजे । बदलामा भोलीपल्टै उनको सरुवा त्यहाँबाट राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा गराइयो । ती सहसचिवले हटाउन खोजेका करार सेवाको कर्मचारी कुनै सचिवको गर्लफ्रेण्ड थिइन । ती सचिव अहिले पनि सरकारी सेवामै छन् ।
कतिसम्म भने,गृह मन्त्रालयमा मात्र ७ जना कम्युटर अप्रेटर करार सेवाकै कर्मचारी राखिएको छ । त्यहाँको कर्मचारी प्रशासन फाँटमा हर्ताकर्ता समेत कर्मचारीलाई हर्ताकर्ता बनाएर राखिएको छ । पूर्व कृषि सचिव निकटको एक महिला कर्मचारी कृषिको हर्ताकर्ता कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छिन् । त्यहाँ सात जना करार सेवाका कम्युटर अपरेटर कार्यरत छन्,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ९ जना,शहरीमा ८,शिक्षामा १०,कानुन मन्त्रालयमा २,भौतिकमा २ जना करार सेवाकै कम्युटर अधिकृतको रजगज चलिरहेको छ । अधिकांश मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म करार सेवाकै कर्मचारीहरुको रजगज देखिन्छ । कतिसम्म भने कूल १ लाख ३६ हजार १२२ दरबन्दीमध्ये ८५ हजार ६ सय ५६ स्थायी पदपूर्ति बाँकी करार सेवाका कर्मचारी छन् । अर्थात त्याृे दरबन्दी करारबाटै चलाइएको छ ।

नियम अनुसार, कार्यालय सहयोगी, ड्राइभरलगायतका पदबाहेक करारमा कर्मचारी राख्न बर्जित छ । तर,स्थानीय तहमै ३५ हजार,संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र संगठित संस्था, समितिलगायतमा करिब पाँच गरी झण्डै ६० हजार कर्मचारी करार सेवाकै छन् ।

नियम अनुसार बढीमा १ बर्षभन्दा बढी समय करार सेवामा काम लगाउन मिल्दैन तर ३० बर्षसम्म करारमा काम गर्न कर्मचारी सिंहदरबारमै भेटिन्छन् । हाकिम, कार्यालय प्रमुखजस्ता पहुँचवालाका नातागोता आफन्तहरु मनलाग्दी नियुक्ति र मनलाग्दो ढंगले करार नविकरण हुँदै आएको छ ।