‘१० बर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात,१५ लाखलाई रोजगारी’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अबको १० बर्षमा सूचना प्रविधिकै क्षेत्रमा १५ लाखलाई रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । अबको १० वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइ छ । आइसिटी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमार्फत दश वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख जनालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

बिज्ञापन

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे ।

बिज्ञापन

‘यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे ।

बिज्ञापन

‘तपाईंहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईंहरूले यस क्षेत्रमार्फत् रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति नेपाल सरकार आभारी छ’, उनले भने, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायतका नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।’

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

अब खुल्नेछैन नासु पदमा नयाँ विज्ञापन

‘कानुनी छिद्र’ राखेर पारित भयो कुलिङ पिरियड

भ्रष्टाचार मुद्धामा पूर्व मन्त्री बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

यी एक दर्जन नयाँ प्रावधानसहित प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

बिशेष