हाकिमलाई नेविसंघ नेताको धम्की:- जिल्ला छोड नत्र राम्रो हुँदैन…

काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका नेताले कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र जिल्ला छाड्न धम्की दिएका छन् । अपरिचित नम्बरबाट फोन गरेर उनलाई २४ घण्टाभित्र जिल्ला छाड्न धम्की दिएको ती कर्मचारीले कर्मचारी प्रेससँग बताएका छन् ।

बिज्ञापन

रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत  अणनाथ बराललाई २४ घण्टाभित्र जिल्ला छोड्न धम्की दिइएको उनले बताएका छन् ।  निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले भने ‘मलाई अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो र धम्की दिँदै भने २४ घण्टाभित्र जिल्ला छोड नत्र राम्रो हुँदैन…!’

बिज्ञापन

आजै बिहान रसुवा सदरमुकाम धुञ्चेमा रहेको लारानीको कार्यालयमा काँग्रेसका क्षेत्रीय सभापति,जनप्रतिनिधि,नेविसंघका नेता कार्यकर्ता,तरुण दलका कार्यकर्ता पुगेर त्यहाँ तोडफोड गरेका थिए । आज बिहान कार्यालयमा प्रवेश गरेका काँग्रेस निकटका भातृ संगठनको टोलीले त्यहाँ तोडफोड गरेको जनाइएको छ । करिब ६०/ ७० जनाको समूहमा रहेको टोलीले त्यहाँ प्रवेश गरेर तोडफोड गरेको जनाइएको छ । उक्त टोलीले गरेको तोडफोडका कारण एउटा कुर्सी भाँचिएको छ भने थर्मस फुटेको जनाइएको छ ।

निकुञ्जको कार्यालयका थर्मस र कुर्सी तोडफोड गरे पछि यही समूह अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय,धुन्चे पुगेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालले दुबै पक्षलाई राखेर समन्वय गर्ने प्रयास भइरहेको कर्मचारी प्रेसलाई बताए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष