जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी छात्रावास (होस्टेल)हरूलाई मापदण्ड सुधार र नियम पालनाका लागि एक महिने अल्टिमेटम दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आइतबार निजी छात्रावास सञ्चालकहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । हालैमात्र केही होस्टेललाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शिलबन्दी गरेको जानकारी गराउँदै मापदण्ड तथा नियमको कडा पालना नगरेमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
पछिल्लो समय होस्टलहरुमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार भएको, यातना दिएको, जथाभावी शुल्क असुलेको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, लागूऔषधको प्रयोग बढेकोजस्ता गुनासोपछि प्रशासनले मापदण्ड तथा नियमको पूर्ण परिपालना गर्दै सुधार गर्न एक महिनाको समय दिएको हो ।

बिज्ञापन

जसअनुसार अब सबै होस्टेलले तोकिएको निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ भने शुल्क र दररेट सबैले देख्नेगरी पारदर्शी रुपमा प्रकाशन गरी सोहीअनुरुप रकम लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, छात्रावासमा लागूऔषध, मादक पदार्थ तथा सूर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा बन्देज लगाउनुपर्ने, उचित भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थित पुस्तकालय एवम् अध्ययन कक्ष, सरसफाई र खाद्यान्नको गुणस्तर कायम, पानीको पर्याप्तता, विद्युत तथा इन्टरनेटको उपलब्धता, सीसीटीभी क्यामरा जडान, चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन, निजी सुरक्षाकर्मी र अग्नि नियन्त्रक यन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने छ ।