बिज्ञापन

बिज्ञापन

उनले जबाफमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पासपोर्टको विषयवस्तुमा छलफल गर्न बोलाउनु भएपछि आफूहरु गएको बताएका हुन । प्रधानमन्त्री बालेनले राहदानीको मुद्दा अघि बढाउने विषयलाई तीव्रता दिन भनेपछि सोही अनुसार गरिएको भए पनि अभियोजन ठिक थियो कि थिएन, कैफियत छ कि छैन, कति छ भन्ने कुरा हेरे हुने भन्दै यो बिषयमा आफू धेरै गइन ।

आजको बैठकमा रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सोही बिषय उठान गर्दै सरकारले मर्यादाविपरित संवैधानिक आयोगहरुको हुर्मत लिने प्रयास गरिहरेको बताउँदै उनले अख्तियार संवैधानिक आयोग हो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अख्तियारलाई अख्तियार बन्न दिऊ, संवैधानिक निकायलाई संवैधानिक निकायकै हैसियतमा काम गर्न दिनुपर्ने बिषय समितिमा राखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको सम्मान गर्न आग्रह समेत गरे ।
सो बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालय हो भनी प्रश्न गरेका थिए भने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर के के गर्न लगाएका थिए,सो बिषय खुलस्त पारिदिन समितिको बैठकमा राखेका थिए ।

रास्वपाकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुद्दा चलाउन दबाब आएको हो कि होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरे । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तपाईंहरूविरुद्ध गैरकानुनी काम गरेको हो भने त्यसका विरुद्ध तपाईँहरूले मुद्दा उठान गर्नुभयो कि भएन ? उजुरी कतै हाल्नुभयो कि भएन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेकपा एमालेका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले पासपोर्ट खरिदको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

समितिका सदस्यहरुको प्रश्न पछि राईले जबाफ दिएका थिए ।उनी सो बिषयमा धेरै कुराकानी गर्न खोजेनन्,यो बिषयमा धेरै गइन भन्दै बिषयबस्तुलाई बिट मारे ।