बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेसँगै कर्मचारीहरुको कार्यशैली फेरिएको चर्चा र परिचर्चा चलिरहँदा कतिपय मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरु पुरानै अवस्थामा फर्किएको गुनासो सुनिन थालेको छ । बालेन सरकार आउनेबित्तिकै कार्यालय समय ९ बजे शुरु हुने र ५ बजे सकिने नियम बन्यो । सातामा दुई दिन बिदा दिन थालियो । तर कर्मचारीहरु फेरि समयमा कार्यालय नपुग्ने र छिट्टै कार्यालयबाट निस्कन थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको बालेन सरकार बने यताको चार महिनामा ८५३ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरी आचारसंहिता पालना नगर्ने आठ हजार ८३० कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारवालालाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
नयाँ सरकार गठन भएको सुरुवाती दिनहरूमा सेवा प्रवाहमा जुन गति र तत्परता देखिएको थियो, त्यो अहिले लगभग पूर्णतः ओझेलमा परिसकेको छ । शुरु शुरुमा कर्मचारीमा केही डर थियो । अहिले सबै सत्ता सञ्चालक उही हुन् भन्ने कर्मचारीमा परिसकेको छ । केन्द्रले गरेको अर्थ र गृहका कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढी अटेरी रहेको पाइएको छ । जानकारहरुका अनुसार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वन विभाग तथा वन मन्त्रालय, कर कार्यालय सबैतिर कर्मचारीले आफ्नै पुरानो रूप देखाउन थालेका सेवाग्राही तथा व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । विशेष गरी सेवाग्राहीको भीड हुने मन्त्रालय,कार्यालयमा व्यवसायिक वातावरण बिथोलिएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार कार्यालय, कर कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको यातायात कार्यालय,परराष्ट्र मातहतको राहदानी विभा,र वन मन्त्रालयमातहत रहेको वन विभाग तथा मातहतका कार्यालयले व्यावसायिक वातावरण विथोलिरहेको उनीहरूको गुनासो पोख्न थोका छन् । निजामती प्रशासन जेनजी विद्रोह अगाडिकै स्थितिमा फर्किएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय हाकिमहरु कार्यालयमा नभेटिने,मिटिङ्गमा व्यस्त भन्दै सेवाग्राही झुलाउने सिलसिलाले निरन्तरता पाउन थालेको छ,त्यसकै उदाहरण हो,साउन लागे यतामात्र ९ जना कर्मचारीहरु अख्तियारको रंगेहात नियन्त्रणमा परिसकेका छन् ।
०००




























