काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासा सुनुवाइलाई थप छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ।
बिज्ञापन
हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाका अनुसार यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायत विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने सबै गुनासो एउटै डिजिटल पोर्टलमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ।
बिज्ञापन
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले हेलो सरकारमार्फत सम्बन्धित कार्यालयमै सिधै गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन्। सम्बन्धित कार्यालयमा सिधै गुनासो गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीले सम्बन्धित निकायमा गुनासो पठाउने व्यवस्था हुनेछ। गुनासोको प्रगति अनुगमनदेखि सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने कामसमेत एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारी कल सेन्टरलाई पनि अन्तरआबद्ध गर्ने योजना अघि सारिएको छ। निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासो विषयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाइनेछ। यदि सम्बन्धित निकायबाट सेवा उपलब्ध नभएमा उक्त कल पुनः हेलो सरकारमै फर्कने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट एउटै विषयमा नागरिकले पटक–पटक विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित प्रणालीमा सेवाग्राहीले आफ्ना अघिल्ला गुनासो, तिनको अवस्था र समाधानको विवरणसमेत हेर्न सक्नेछन्। एउटै व्यक्तिले एउटै विषयमा पटक–पटक गुनासो दर्ता गरेमा त्यसलाई एउटै गुनासोका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै ‘नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन दिग्दर्शन’ तयार गरेको छ। उक्त दिग्दर्शनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
दिग्दर्शनमा गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमासमेत तोकिएको छ। प्रस्तावअनुसार अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनेछ। साथै, गुनासो समाधान भएपछि सेवाग्राहीबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरेपछि मात्रै गुनासो फर्छ्यौट भएको मानिने व्यवस्था गरिनेछ।
कार्यालयका अनुसार यी सुधार कार्यान्वयनमा आएपछि हेलो सरकार केवल गुनासो दर्ता गर्ने माध्यममा सीमित रहने छैन। नागरिक गुनासो व्यवस्थापन, नीति निर्माणका लागि आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
एक वर्षमै ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा
हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गुनासो दर्ता हुने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासा प्राप्त भएकामा २०८२/८३ मा यो संख्या बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेको छ। अर्थात् एक वर्षमै ५३ हजार १५६ गुनासा थपिँदै ३२१ प्रतिशत वृद्धि भएको हो।
उपसचिव सापकोटाले वर्तमान सरकार गठनपछि गुनासो उल्लेख्य रूपमा बढ्नु सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वास र अपेक्षाको संकेत भएको बताउनुभयो।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा हेलो सरकारमा कुल एक लाख २४ हजार ५८१ गुनासा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्राप्त गुनासो कुल संख्याको करिब ५६ प्रतिशत रहेको छ। आव २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म चार वर्षमा जम्मा ५४ हजार ८५७ गुनासा प्राप्त भएकामा गत आवमा मात्रै ६९ हजार ७२४ गुनासा दर्ता भएका हुन्।
तीन महिनामै ५० हजारभन्दा बढी गुनासा
पछिल्ला करिब तीन महिनामा हेलो सरकारमा ५० हजार ७२१ गुनासा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३९ हजार १७७ गुनासोको समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
तीन महिनाको अवधिमा १८ हजार ५४२ गुनासा फर्छ्यौट भएका छन् भने ५४७ गुनासा अझै हेरिएको छैन। त्यस्तै १ हजार ६४२ गुनासा हेरिएका, १ हजार ३२७ प्रक्रियामा रहेका, ६ हजार ५६ पूर्ण तोकिए पनि नहेरिएका तथा २ हजार ४४६ गुनासा अपूर्ण, असम्बन्धित वा नतोकिएका अवस्थामा रहेका छन्।
यसै अवधिमा हेलो सरकारको टोल–फ्री सेवा ११११ मार्फत ५० हजार १९६ फोन कल प्राप्त भएकामा ४० हजार १६ कलको सम्बोधन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ देखि १८ गतेसम्म मात्रै ९ हजार ६१० गुनासा दर्ता भएकामा ६ हजार ६०१ गुनासा फर्छ्यौट भइसकेका छन्। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत प्राप्त गुनासोको तथ्याङ्क भने यसमा समावेश नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।




























