स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बिज्ञापन
बिहीवार संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, नीतिगत सुधार र आगामी योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको हो । सचिव डा. देवकोटाकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वटा महत्वपूर्ण नयाँ संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण (एक्रिडिटेसन अथोरिटी) र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) रहेका छन् । मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । हाल नेपालभर स्वास्थ्यतर्फ ३५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत रहे पनि आवश्यकता भने ९० हजारभन्दा बढीको रहेको सचिव देवकोटाले बताउनु भयो । १ हजार ८ सय ८ ‘पुल दरबन्दी’ को व्यवस्थापन दुई महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उहाँले थप ५ सयदेखि ६ सय नयाँ दरबन्दी थप्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । तर अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष एक तिहाइ मात्र पदपूर्ति गर्ने नीतिका कारण लक्षित जनशक्ति पु¥याउन समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहन र वृत्ति विकासका प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । आधारभुत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शैय्याका अस्पतालहरूको प्रगति भने सुस्त देखिएको छ । सचिव देवकोटाले ८० वटा ५ शैय्याका अस्पतालमध्ये १८ वटा, १५३ वटा १० शैय्याका मध्ये २४ वटा र ४२४ वटा १५ शैय्याका मध्ये ६७ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । करिव १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति देखिए पनि पछिल्लो समय काममा तीव्रता आएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
बिज्ञापन
यस्ता अस्पतालहरूको सञ्चालन मोडालिटी र स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाइएको उहाँले बताउनु भयो । स्रोत सुनिश्चितता नभएका २ सय ६१ वटा अस्पतालमध्ये यस वर्ष मानव विकास सूचकांक कम भएका सातवटा पालिकामा काम अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । यी सबै अस्पताल निर्माणका लागि करिव ९८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
सचिव देवकोटाले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीनवटा नयाँ संरचनागत पहल अघि बढाएको छ । रोग नियन्त्रण केन्द्र, अनुसन्धान, शैक्षिक संस्था र सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । यो अवधारणा विगत ७–८ वर्षदेखि चर्चामा भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब आवश्यक कानुनी व्यवस्था वा कार्यविधिमार्फत यसलाई स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरणः सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तर, जनशक्ति र पूर्वाधारको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रत्यायन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिनेछ । खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणः औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्यसम्बन्धी नियमनलाई एकीकृत गरी मोडलमा नयाँ प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक हजार आठ सय ८ नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती दरबन्दी ६ महिनाभित्र पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मन्त्रालयले २ महिनाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि ८ सय ३१ र त्यसपछि ९ सय ७७ दरबन्दी थप भइसकेका छन् भने आगामी दिनमा थप ५००–६०० दरबन्दी सिर्जना गर्ने योजना पनि रहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष स्वीकृत दरबन्दीको एकतिहाई मात्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । हाल नेपालभर करिव ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, जबकि आवश्यकता ९० हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन र वृत्ति विकासका विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको छ । साथै स्वास्थ्य जनशक्तिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने तथा गैरआवासीय नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढाइएको छ ।’
बिज्ञापन
मन्त्रालयले आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै ‘आयुर्वेद प्रतिष्ठान’ बनाउने र सिंहदरबार वैद्यखानाको स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ । वैद्यखानामा हाल ३५ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको र यसलाई निर्यातयोग्य बनाउन वैज्ञानिक भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने सचिव देवकोटाले बताउनु भयो । स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न पाथीभरादेखि खप्तडसम्मका १० वटा प्रमुख पर्यटकीय एवं हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यसबाट विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकले हिमालमा भोग्ने स्वास्थ्य समस्या (जस्तैः फ्रस्ट बाइट, लेक लाग्ने) को प्रभावकारी उपचार स्थानीय तहमै सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने उपकरण खरिदलाई कटौती गरी सम्बन्धित अस्पताल र निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
