बिज्ञापन

बिज्ञापन

मन्त्रालयकाअनुसार विगतमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको बीमा खर्च हाल घटेर करिव ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । बीमा प्रिमियम र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सदुपयोग गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । हाल ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र बीमामा आवद्ध रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकबाटै प्रिमियम कट्टी हुनेगरी अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । यसबाट वार्षिक थप २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने र कोष मजबुत हुने सचिव देवकोटाको भनाइ छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरूसँग समन्वय गरी दोहोरो सुविधा रोक्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सकारात्मक वर्ष रह्यो । करिव २४–२५ अर्ब दाबी भुक्तानी गरिएको छ भने हाल करिव १५ अर्ब बजेट उपलब्ध छ । अघिल्लो वर्षको करिब १०–१२ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेकोमा रुजु सम्पन्न भएपछि भदौभित्र सबै बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसपछि पनि करिव ५ अर्ब बजेट बाँकी रहने अपेक्षा गरिएको छ । थप ५–७ अर्ब स्रोत सुनिश्चित भए चालु आर्थिक वर्षमै बीमा कार्यक्रमलाई थप दिगो बनाउन सकिने विश्वास गरिएको छ । यस क्रममा सेवाग्राहीले सेवा पाउनबाट वञ्चित नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बीमा सुधारका क्रममा निजी अस्पतालमा जाने बीमा खर्च र सेवा अस्थायी रूपमा सिमित गरिएको छ । हाल बिमाबाट निजी अस्पतालमा जाने सेवाग्राही करिव ७ प्रतिशत मात्र भएपनि त्यहाँ कुल बीमा खर्चको करिव एक चौथाइ खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरी ती सेवाग्राहीलाई सरकारी प्रणालीमै सेवा दिने नीति अपनाइएको छ । यसका साथै बीमा कार्यक्रमको मासिक खर्च करिव २ अर्बबाट घटेर करिव १ अर्ब (हाल करिव ८८ करोड) मा झरेको छ । खर्च घटे पनि सेवामा कुनै कमी आउन नदिने मन्त्रालयको प्रतिवद्धता रहेको छ । हाल पुससम्मको सबै दाबी भुक्तानी सम्पन्न भइसकेको छ । माघदेखि असारसम्मका दाबीहरू रुजु प्रक्रियामा रहेका छन् र भदौभित्र सबै भुक्तानी सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बीमालाई दीगो बनाउन ८८बिमा सहभागिता (भ्लचयििmभलत) बढाउने८८ योजना पनि अघि सारिएको छ । हाल करिव ५५ प्रतिशत घरपरिवार मात्र कार्यक्रममा आबद्ध छन् । सरकारी कर्मचारीलगायत सबैका लागि बीमा सहभागिता अनिवार्य गर्ने, गरिब तथा विपन्न नागरिकको प्रिमियम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । साथै रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका सेवाहरू (जस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेहलगायतका प्रारम्भिक जाँच) निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपचार आवश्यक परेपछि मात्र बीमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने सोच अघि सारिएको छ । यसले बीमा कोषमा अनावश्यक भार कम हुने, बिरामीले छिटो सेवा पाउने र कार्यक्रम दीगो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा गुणस्तर र दिगोपन सुधारतर्फ सकारात्मक संकेत देखिएका छन् ।’

सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा संशोधनको प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिँदै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र होलबडी चेकअपलाई स्थानीय तहका ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालमार्फत निःशुल्क गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित कर कानूनले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो । सचिव देवकोटाकाअनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्र कर लगाइएको छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । विद्यमान ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट हुने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सचिव देवकोटाले देशमा क्यान्सर उपचारको अवस्था र पूर्वाधारको अभावबारे पनि चर्चा गर्नुभयो । हाल सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा मात्र विशिष्टीकृत अस्पताल रहेका छन् । यसबाहेक वीर, कान्ति, पाटन र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) लगायतका केही अस्पतालमा मात्र क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ ।

सचिव देवकोटाले भन्नुभयो,‘ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको छ । हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा कर करिव ३५–३८ प्रतिशत रहेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७०–७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको २५ प्रतिशत कर स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेषगरी सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने रोगको रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि यो रकम छुट्टै रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । त्यसैले उक्त रकम स्पष्ट रूपमा छुट्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । हाल नेपालमा सरकारी तीनवटा विशेष क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा छन् । साथै वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताल र वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका अस्पतालबाट पनि क्यान्सर उपचार सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । तर सेवा अझै पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । विपन्न नागरिकका लागि उपचार सहायता पाउने बिरामीमध्ये करिव ४२ हजार सेवाग्राही छन्, जसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामी छन् । क्यान्सर उपचार महँगो हुने भएकाले हाल उपलब्ध १ लाखसम्मको सहायता पर्याप्त छैन । त्यसैले क्यान्सरको रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान, उपचार सेवा विस्तार तथा आवश्यक आर्थिक सहयोगलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै सुर्तीजन्य पदार्थ, विषादी, प्रदूषण र विकिरण जस्ता जोखिम कारक नियन्त्रणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिव ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेको र त्यसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामीको रहेको उहाँले बताउनु भयो । क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँको अनुदान अपुग रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मिर्गौला रोगको तुलनामा क्यान्सरको उपचारमा राज्यको लगानी अझै न्युन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विषादीको प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण र विकिरणका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको रोकथाम र उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र करबाट संकलित रकम यसै क्षेत्रमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।