सरकार बनेको सय दिनमै चौतर्फी फायर खोलेर चर्चा र वाहवाही पाएको बालेन सरकार कर्मचारीका कारण अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । यस अघि कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीमा सर्वाेच्च अदालतको साथ पाएको बालेन्द्र सरकारको पछिल्लो प्रस्तावले कर्मचारीहरु आन्दोलित बन्न पुगेका हुन । जीवनका उर्जाशील दुई देखि तीन दशक सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई सरकारले रित्तो हात घर फर्काउने तयारी गरेसँगै उनीहरु सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन प्रारम्भ गरेका हुन ।
बिज्ञापन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमा कार्यरत करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने तयारी पछि अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन । प्रधानमन्त्री,अर्थ,भूमि व्यवस्था सहकारी सामान्य प्रशासनसहितका सचिवहरुको एक निर्णयले भूमि प्रशासन मन्त्रालय मातहत एउटा पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिनेछ। यसरी कर्मचारी हटाउने निर्णय हुँदा संघमा करार सेवामा कार्यरत रहेका १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार तथा स्थानीय तहमा ३५ हजार करारका कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् ।
बिज्ञापन
सरकारको यो तयारी सार्वजनिक भएसँगै हिजो कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए । आज कामकाज ठप्प पारेर सिंहदरबारभित्र जम्मा भएका छन् ।
बिज्ञापन
